आयातीऐवजी शेतकऱ्यांची तूर का खरेदी करीत नाही?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 मे 2017

खंडपीठाचा शासनाला सवाल; याचिकेवर आजही होणार सुनावणी

खंडपीठाचा शासनाला सवाल; याचिकेवर आजही होणार सुनावणी
औरंगाबाद - देशात एकंदरीत किती तुरीची आवश्‍यकता आहे. त्यापैकी तुरीचे किती उत्पादन झाले आहे, तूट भरून काढण्यासाठी शासन तूर आयात करणार आहे काय? आयात करण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडील उर्वरित तूर खरेदी का करीत नाही, माध्यान्ह भोजन योजनेत विद्यार्थ्यांना प्रोटिनयुक्त आहार म्हणून तुरीचे का वाटप करीत नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज राज्य सरकारला केली.

शेतकऱ्यांकडून सर्व तूर खरेदी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

या वेळी राज्यातील तूर खरेदी केंद्रांवरील शिल्लक दहा लाख क्विंटल तूर खरेदीचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी खंडापीठाला दिली.

या याचिकेच्या सुनावणी वेळी शासनातर्फे गिरासे यांनी खंडपीठास सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुरीचा भाव 4150 रुपये क्विंटल आहे. केंद्र शासनाने 2016-17 साठी 4650 रुपये आणि 425 बोनस अशी 5050 रुपये तुरीची आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. "किंमत स्थिरता' योजने अंतर्गत किमान आधारभूत दराने तूर खरेदीचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने 22 एप्रिल 2017 पर्यंत दोन लाख 58 हजार 341 शेतकऱ्यांकडून 4151.892 क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. 22 एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रांवर आवक होऊन खरेदीविना राहिलेली जवळपास दहा लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय 27 एप्रिलला राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने 323 खरेदी केंद्रांवर पंचनामे करून आतापर्यंत साधारणतः चार लाख 54 हजार 168 आणि तीन लाख पाच हजार 445 असे एकूण सात लाख 59 हजार 613 पंचनामे झाले असून, प्रत्यक्ष तूर खरेदीची सुरवात झाली, अशी माहिती गिरासे यांनी खंडपीठास दिली.

त्यावर शेतकऱ्यांकडील उर्वरित तूर खरेदीबाबत शासनाची काय योजना आहे, अशी विचारणा करीत उर्वरित तुरीबद्दल निर्णय घेण्याची केंद्र व राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याची जाणीव खंडपीठाने करून दिली. जादा तूर असेल तर माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रोटिनयुक्त आहार म्हणून का वाटप करीत नाही, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली. याचिकेत केंद्र शासनालाही प्रतिवादी करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. याचिकेवर उद्या (ता. चार) सुनावणी सुरू राहणार आहे.

Web Title: why not buy peasants peas instead of imports?