चळवळीतील जिवंत क्षण

डॉ. संजय दाभाडे
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

अन्यायाच्या जाणिवेने एक कार्यकर्ता पेटून उठला. त्याने लेख लिहिले आणि राज्यभर उलगुलान फुलले. सरकारवर दबाव वाढत गेला. अखेर अन्यायकारक शासनादेश मागे घेतला गेला.

अन्यायाच्या जाणिवेने एक कार्यकर्ता पेटून उठला. त्याने लेख लिहिले आणि राज्यभर उलगुलान फुलले. सरकारवर दबाव वाढत गेला. अखेर अन्यायकारक शासनादेश मागे घेतला गेला.

आठवडाभर आम्ही संघर्ष करत होतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शाखांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरते. तरीही अनेक महाविद्यालयानी विद्यार्थ्यांकडे लाखो रुपयांचे धनादेश मागण्यास सुरवात केली होती. जे विद्यार्थी धनादेश देऊ शकत नव्हते, त्यांना प्रवेश नाकारून घरचा रस्ता दाखवला होता. म्हणून आम्ही लढा पुकारला. जिद्दीने सरकारी यंत्रणांच्या मागे लागलो. समाज कल्याण, आदिवासी विकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय या तीनही विभागांना एकाचवेळी हलवले. अखेरीस प्रवेश प्रक्रियेचे राज्याचे प्रमुख असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनी राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट आदेश दिले, की मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडवू नयेत.
या आदेशामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांची अडवणूक थांबली. इस्लामपूरच्या महाविद्यालयात एका विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाल्याचे त्याच्या पालकांनी कळवले. या महाविद्यालयाने पहिल्यांदा प्रवेश नाकारला होता. अडवणूक झालेले विद्यार्थी व पालक जागरूक होते. त्यामुळेच लढा सुरू झाला होता. अर्थातच चळवळीतील अनेक मित्रांची साथ मिळाली. पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे नेहमीच शिक्षणाच्या मुद्द्यावर आमच्या सोबत असतात. त्यांच्या सहभागामुळे राजकीय हालचाली घडल्या व खुद्द मंत्र्यांना दखल घ्यावी लागली.

या मुलांना प्रवेश मिळाला आणि एका आदिवासी पालकाचा उमरखेडवरून दूरध्वनी आला. त्यांच्या मुलीला हिंगोलीच्या दंतवैद्यक महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्याचे त्यांनी कळवळून सांगितले. पालकांना आश्‍वस्त केले आणि आमदार के. सी. पाडवीं यांच्या कानावर गोष्ट घातली. त्यांनीदेखील माझ्याकडून त्या पालकांचा संपर्क क्रमांक घेतला आणि त्यांना आश्‍वस्त केले. आमदारांकडे आदेशाची प्रत व्हॉट्‌स ऍपवरून पाठवली. विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील, असा स्पष्ट इशाराही दिला. सकाळी पालक महाविद्यालयात गेले, तर कोणतेही प्रवेशशुल्क न घेताच त्यांच्या मुलीला प्रवेश देण्यात आला होता. पालकांच्या बोलण्यातील आनंद शब्दातीत होता. एका ग्रामीण भागातील मुलीचे डॉक्‍टर होण्याचे स्वप्न साकार होते आहे, याचा विलक्षण आनंद झाला. केवळ हमीपत्र देऊन आदिवासी, भटक्‍या विमुक्तांसाठी असलेल्या शैक्षणिक सुविधा बळकाविणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन लढाई नुकतीच जिंकली, त्याचाही आनंद आहे.

याआधीदेखील अशाच एका संघर्षात यश मिळाले होते. पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू असतानाच आंदोलनाला यश मिळाल्याचा निरोप आला होता. चार वर्षे झाली. तत्कालीन सरकारने शासनादेश काढला होता, की ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असेल, त्यांच्याच मुलांची खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शुल्क सरकार भरेल. हा शासनादेश दलित, आदिवासी, भटके, मागास विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला काळोखात ढकलणारा होता. साध्या शिपायाच्या मुलांनादेखील सवलतीच्या बाहेर ढकलले गेले होते, हे माझ्या लक्षात आले. पुण्यात शिक्षण व आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी सतत लढणारी आमच्या आरक्षण हक्क संरक्षण समितीची तातडीची बैठक मी बोलविली. या समितीचे वैशिष्ट्य असे, की पुण्यातील सर्व आंबेडकरी गट, डावे व समाजवादी अत्यंत एकोप्याने शिक्षण व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र एकाच मंचावर असतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री पुण्यात सर्किट हाउसमध्ये येत असल्याची बातमी आम्हाला मिळाली. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली आणि दलित, आदिवासी, भटके या जातीजमातीतील मुलांना व्यावसायिक शिक्षणातून बाहेर फेकणारा हा शासनादेश रद्द करा, अशी विनंती केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ""कर्ज काढून शिका.'' आम्ही मोजकेच कार्यकर्ते होतो, पण त्यात जुने जाणते पॅंथर्सही होते. मुख्यमंत्र्यांच्या उर्मट प्रतिक्रियेने आम्ही संतप्त झालो व आम्ही पुढच्याच क्षणी "मुख्यमंत्री मुर्दाबाद... महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद.... ' अशा घोषणांनी सर्किट हाउसचा परिसर दणाणून सोडला. आमच्या या अनपेक्षित संतप्त प्रतिक्रियेने मुख्यमंत्रीही अवाक झाले. पोलिसांची प्रचंड धावपळ झाली. पोलिसांनी आम्हाला बाहेर काढले.

तिथून आम्ही संघर्षाला सुरवात केली. मी सविस्तर लेख लिहिले. आम्हाला शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी योजना नको... आम्हाला फुले-शाहू-आंबेडकरांनी सांगितलेले "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध हवे.' आमच्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद आहे, त्या तरतुदीतून शैक्षणिक शुल्क भरा, अशी ठाम भूमिका मांडली. राज्यभरात पत्रके वाटली. कार्यकर्त्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी राज्यभरातून आवाज उठवायला सुरवात केली. आम्ही पुण्यात आंदोलन छेडले आणि त्याचे पडसाद म्हणून राज्यभर आंदोलने सुरू झाली. दलित व आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव आणायला सुरवात केली. आणि अचानक मंत्रालयातून संदेश आला. "अन्यायकारक शासनादेश सरकारने मागे घेतला...'

बस ... एका क्षणात आमच्या निषेध सभेचे रूपांतर विजय सभेत झाले. कार्यकर्ते जल्लोष करू लागलेत. एकमेकांना आनंदाने मिठ्या मारू लागले. आणि नकळत माझ्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले...!