प्रकल्पग्रस्तांना 15 टक्के विकसित भूखंड - उद्योगमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 एप्रिल 2017

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना नुकसानभरपाईचा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार पर्याय देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना 15 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना नुकसानभरपाईचा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार पर्याय देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना 15 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

रायगड जिल्ह्यातून प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तरीही सरकारने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी पाच औद्योगिक क्षेत्रांसाठी एकूण 12 हजार 140 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी वाटाघाटीने नुकसानभरपाईचा दर निश्‍चित करूनच संपादित करण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीने दोन औद्योगिक क्षेत्रांतील दहा गावांमधील दोन हजार 782 हेक्‍टर जमीन संपादित केली आहे. सुमारे 200 हेक्‍टर क्षेत्र जमीन संपादित करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे, अशी माहितीही देसाई यांनी दिली.