अण्णा हजारेंवर फौजदारी-दिवाणी दाखल करणार 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 जानेवारी 2017

ठाणे - साखर कारखाना हा विषय व्यक्ती अथवा संस्थेपुरता मर्यादित नसतानाही केंद्रात कृषिमंत्री असताना राज्यातील निर्णयाबाबत मला जबाबदार धरण्याचा जावईशोध काहींनी लावला आहे, अशी टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे लगावला. संबंध नसलेल्या विषयात आपल्यावर आरोप करणारे समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर फौजदारी आणि दिवाणी असे दोन्ही प्रकारचे दावे न्यायालयात दाखल करू, असा इशाराही पवार यांनी या वेळी दिला. 

ठाणे - साखर कारखाना हा विषय व्यक्ती अथवा संस्थेपुरता मर्यादित नसतानाही केंद्रात कृषिमंत्री असताना राज्यातील निर्णयाबाबत मला जबाबदार धरण्याचा जावईशोध काहींनी लावला आहे, अशी टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे लगावला. संबंध नसलेल्या विषयात आपल्यावर आरोप करणारे समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर फौजदारी आणि दिवाणी असे दोन्ही प्रकारचे दावे न्यायालयात दाखल करू, असा इशाराही पवार यांनी या वेळी दिला. 

साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचाराबाबत अण्णा हजारे यांनी शरद पवार यांच्यावर थेट आरोप केले. त्याला आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवारांनी सडेतोड उत्तर दिले. जनसेवक म्हणवून घेताना कोणीही उठून कोणाबद्दल काहीही आरोप करावेत, हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात त्यांनी हे आरोप केल्यानंतर मला न्यायालयात याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्याची संधी मिळाली आहे. न्यायालयात त्याबाबतची भूमिका मांडणार असल्याने त्याविषयावर अधिक बोलणार नाही; याविषयी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन हजारे यांच्याविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी दावे दाखल करणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. 

पंतप्रधान मोदींवर टीका 
देशातील नागरिकांना 31 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या भाषणाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण त्यांनी नोटाबंदीवर कोणतीही ठोस उपाययोजना अंमलात आणली नाही. तर केवळ यापूर्वी झालेले निर्णयच पुन्हा सांगितले. त्यातून सामान्यांसह शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. भाजप सरकारने अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीचे ऑपरेशन केल्यानंतर त्याची काळजी घेतली नाही, अशी टीका पवार यांनी केली. 

आता शिवसेना, मनसेचे काय? 
सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म, भाषा, जात, प्रांत यांच्या नावाने मते मागण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर मराठी माणसाच्या नावाने मत मागणाऱ्या शिवसेना आणि मनसे यांचे नाव न घेता, अशा पक्षांचे आता काय होणार, असा प्रश्‍न शरद पवार यांनी उपस्थित केला. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हा योग्य निर्णय असल्याचे सांगत त्यांनी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदी धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या पक्षांच्या बाबतही काय निर्णय होणार याची उत्सुकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वेळी विरोधकांची मोट 
वीस ते बावीस दिवस चालणारे अर्थसंकल्पी अधिवेशनही यंदा मोदी यांच्या सरकारने केवळ नऊ दिवसांवर आणल्याची खंत व्यक्त करत आपल्या पक्षापुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता केंद्रात विरोधात असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चा करून पुढील रणनीती ठरविली जाणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेनेची मानसिकता ही विरोधकाची होत असल्याची भावना स्वागतार्ह असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. 

स्मारक बांधताना ठरवा प्राथमिकता 
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक झाले पाहिजे; पण त्याच वेळी या स्मारकासाठी किती खर्च केला पाहिजे, याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. राज्याची प्राथमिकता त्यासाठी ठरविली पाहिजे. स्मारक करण्यास कोणाचा विरोध नाही; पण स्मारक बांधताना राज्याच्या हिताचे प्रश्‍न कोणते याचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.