"एसबीआय'च्या सहयोगी बॅंकांच्या विलीनीकरणाविरोधात याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 नोव्हेंबर 2016

औरंगाबाद : स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बॅंकांच्या विलीनीकरणास विरोध करणारी जनहित याचिका बॅंकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च ऍकॅडमीतर्फे (बेट्रा) दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला नोटीस बजावली आहे.

औरंगाबाद : स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बॅंकांच्या विलीनीकरणास विरोध करणारी जनहित याचिका बॅंकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च ऍकॅडमीतर्फे (बेट्रा) दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला नोटीस बजावली आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय 17 मे, 15 जून व 10 ऑगस्टला केंद्र सरकार व स्टेट बॅंकेतर्फे घेण्यात आला. हा निर्णय जनहिताचा नसून तो रद्द करावा, अशा विनंती करणारी याचिका "बेट्रा'तर्फे जगदीश भावठाणकर यांनी खंडपीठात दाखल केली.

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे, की स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद ही स्टेट बॅंक ऑफ इंडियापेक्षा सशक्त बॅंक आहे. कमजोर बॅंकेचे सशक्त बॅंकेत विलीनीकरण व्हायला पाहिजे; परंतु येथे "एसबीएच'सारखी सशक्त बॅंक "एसबीआय'मध्ये विलीन करण्यात येत असल्याला याचिकेत आक्षेप घेतलेला आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

Web Title: appeal in Mumbai High court against merging of banks in SBI