अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कार्यालय बांधकामाला मनाई

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

सर्व परवानगी पत्रे सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

सर्व परवानगी पत्रे सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई - अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी कुलाब्यातील बधवार पार्क येथे उभारलेले तात्पुरते कार्यालय कायदेशीर आहे का, त्याकरिता सीआरझेडची परवानगी आवश्‍यक आहे का, अशी विचारणा शुक्रवारी (ता. 31) उच्च न्यायालयाने केली. तसेच संबंधित परवानग्यांची पत्रे न्यायालयात सादर करेपर्यंत कार्यालयाचे बांधकाम करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बधवार पार्क येथे मच्छीमार बोटी नांगरून ठेवण्याच्या ठिकाणी एक हजार चौरस मीटर जमिनीवर शिवस्मारकाच्या कार्यालयाचे बांधकाम सुरू आहे. हा भाग सीआरझेड क्षेत्रात असल्याने बांधकामापूर्वी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी (एमसीझेडएमए)ची परवानगी आवश्‍यक असताना सरकारने ती घेतलेली नाही, असा आरोप फ्रेंड्‌स ऑफ सोसायटीने याचिकेत केला आहे. तसेच ही जमीन मच्छीमारांच्या वसाहतीसाठी राखीव असतानाही आरक्षण उठवून सुरुवातीला सरकारी वसाहतीसाठी जमीन दिली आणि त्यानंतर आता एमएमआरडीए तेथे शिवस्मारकाच्या कार्यालयाचे बांधकाम करीत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

कार्यालयाच्या उभारणीसाठी आवश्‍यक परवानग्या सरकारने घेतल्या नसतील, तर हे बांधकाम तोडावे लागेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत दिला होता. त्यावर कार्यालयाचे बांधकाम तात्पुरत्या स्वरूपाचे (केबिन स्वरूपात) असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डरायस खंबाटा यांनी दिली. अशा पद्धतीच्या बांधकामाला जर तुम्ही तात्पुरते म्हणत असाल, तर हे बांधकाम करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे कौतुक केले पाहिजे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सरकारवर केली. कार्यालयाबरोबरच तेथे बगिच्याचेही काम सुरू आहे, तेही तात्पुरते आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर, "समुद्राची जमीन खारजमीन असल्याने, पेव्हरब्लॉक तसेच बिम टाकून बांधकाम करावे लागते, असे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी केले.

पहिल्या टप्प्यात किती कामे आणि किती खर्च उपेक्षित आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यावर ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठासमोर ठेवली जाईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. पर्यावरण, सीआरझेड किंवा संबंधित सर्व परवानग्यांची पत्रे सादर करेपर्यंत या ठिकाणी कार्यालयाचे कुठल्याही स्वरूपाचे बांधकाम करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कार्यालय महत्त्वाचे की मच्छीमार?
कार्यालयाच्या बांधकामामुळे येथील मच्छीमार कुटुंबीयांच्या बोटी नांगरून ठेवण्यास अडचणी येत आहेत, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले; मात्र कार्यालय आणि बोटी नांगरून ठेवण्याची जागा वेगवेगळी असल्याचे तसेच या रिकाम्या जागेचा वापर फक्त वहिवाटीपुरता मच्छीमार करत होते, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर शिवस्मारकाचे कार्यालय महत्त्वाचे आहे की मच्छीमाराचे जगणे, यातील प्राधान्यक्रम सरकारनेच ठरवला पाहिजे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.

Web Title: arabi sea shivsmarak construction ban