बीडीडी ते एअरपोर्ट झोपडपट्टी व्हाया धारावी पुनर्वसन

प्रशांत बारसिंग
रविवार, 23 एप्रिल 2017

मुख्यमंत्री मिशन; झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा "रोड मॅप' तयार

मुख्यमंत्री मिशन; झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा "रोड मॅप' तयार
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण मुंबईचा "मेकओव्हर" करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुनर्विकासात बीडीडी चाळीपासून मुंबईतील विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा "रोड मॅप' तयार केला आहे. धारावीसाठी जागतिक निविदेला प्रतिसाद मिळाला नसला तरी यासाठी लवकर नवीन धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने "सकाळ'ला दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी बीडीडी पुनर्विकासाचे पुनर्वसन केले. चाळकऱ्यांना 500 चौरस फुटांचे मोफत घर मिळणार आहे. यासाठी "एल ऍन्ड टी' आणि शापूरजी पालनजी अशा नामांकित विकासकांची नियुक्‍ती केल्याने बांधकामाचा दर्जा उच्च प्रतिचा असणार आहे. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाठी सरकारने जागतिक निविदा मागवल्या होत्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने नवीन धोरण ठरविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिल्या आहेत. याबाबतच मंत्रालय; तसेच "म्हाडा'मध्ये युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई विमानतळ येथील झोपड्यांचे भिजत घोंगडे अनेक वर्षांपासून पडून आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी पुनर्विकासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदींनुसार यासाठी 9 सप्टेंबर 2014 रोजी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये आहे तिथेच पुनर्वसन करणे, अधिसूचित क्षेत्रात इतरत्र पुनर्वसन आणि मुंबई व एमएमआरडीए क्षेत्रात पुनर्वसन करण्याच्या पर्यायाचा सरकार विचार करत आहे.

विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध, जागेच्या उपलब्धतेवरील मर्यादा याचा विचार करता झोपडपट्टीधारकांचे अधिसूचित क्षेत्रात पुनर्विकास करण्यास सरकारने प्राधान्य दिल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रात झोपड्यांचे अंदाजे 35 विभाग आहेत. यापैकी 14 विभागांच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. उर्वरित विभागांबाबतही लवकरच निर्णय होणार असून, 2018 मध्ये पुनर्विकास पूर्ण होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वरळी, नायगाव येथे भूमिपूजन
शिवडी येथील बीडीडी चाळींची जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची असल्याने तेथील पुनर्विकासासाठी अडचणी आहेत. केंद्र सरकारने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यावर तेथील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वरळी, नायगाव आणि डिलाईड रोडची जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने तेथील पुनर्विकासात कोणतीही अडचण नाही. याच कामाचे आज भूमिपूजन करण्यात आले.

बीडीडी चाळींची संख्या आणि जमिनींचे क्षेत्रफळ
- वरळी - 121-60 एकर
- डिलाईड रोड - 32-14 एकर
- शिवडी - 12-5 एकर
- नायगाव - 42-13 एकर
- एकूण भाडेकरू - 16 हजार 580
- पोलिसांची घरे - 3000

Web Title: BDD to Airport Slum via Dharavi Rehabilitation