मुख्यमंत्री जाताच कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 मे 2017

पालघर - पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, आरोग्याच्या समस्यांवर आढावा बैठक घेऊन मुख्यमंत्री परत फिरल्यानंतर जिल्हा परिषदेने श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १५ अंगणवाडी सेविकांना मानसेवी पदावरून कमी केले आहे. प्रलंबित मानधन, पूरक आहारासाठी खर्च झालेल्या रकमेचा परतावा आदी प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कोणतीही पावले न उचलता आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

पालघर - पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, आरोग्याच्या समस्यांवर आढावा बैठक घेऊन मुख्यमंत्री परत फिरल्यानंतर जिल्हा परिषदेने श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १५ अंगणवाडी सेविकांना मानसेवी पदावरून कमी केले आहे. प्रलंबित मानधन, पूरक आहारासाठी खर्च झालेल्या रकमेचा परतावा आदी प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कोणतीही पावले न उचलता आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

श्रमजीवी कामगार रयत संघटनेने २४ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘डोहाळे जेवण’ आंदोलन केले होते. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी आंदोलनात भाग घेताना वरिष्ठांची परवानगी घेतली नव्हती. त्या दिवशी महिला हक्क आणि कल्याण समितीचा दौरा असल्याने मुख्यालयात हजर न राहता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गोंधळ घालून गैरवर्तन केले, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. याप्रकरणी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर अंगणवाडी सेविकांनी केलेला खुलासा अमान्य करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १५ अंगणवाडी सेविकांना १९ मे रोजी आदेश काढून मानसेवी पदावरून कमी केले आहे.

सरकारी कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना अंगणवाडी सेविकांना मात्र किमान वेतनही दिले जात नाही. जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांना तीन महिन्यांचे वेतन आणि सहा ते आठ महिन्यांच्या पूरक पोषण आहाराची रक्कम मिळालेली नाही. या आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले; मात्र त्याची दखल घेण्याऐवजी अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. त्याबाबत श्रमजीवी संघटनेने नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी (ता. २४) पालघर येथे बैठक झाल्यानंतर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पाठबळ?
अंगणवाडी सेविकांची नेमणूक महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांमार्फत होत असताना कारवाई मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केली. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात अपील कोणाकडे करायचे, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सीईओ निधी चौधरी यांनी सोशल मीडियाचा केलेला गैरवापर तसेच आंदोलकांवर केलेल्या आरोपांबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी विवेक पंिडत यांना दिले होते. मुख्यमंत्र्यांचा पालघर दौरा संपल्यानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाचे (सीएमओ) पाठबळ असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अंगणवाडी सेविकांवर झालेली कारवाई पूर्वग्रह तसेच अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवणारी आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

बेमुदत उपोषणाचा इशारा
‘डोहाळे जेवण’ आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी सर्व अंगणवाडी सेविका दुपारी १२ वाजेपर्यंत मुख्यालयात हजर होत्या. त्यांनी आहार वाटपाचे काम पूर्ण केले होते, असे स्पष्टीकरण नोटिशीच्या उत्तरामध्ये करण्यात आले. मोर्चात सहभागी होण्यासाठी संघटनेने प्रकल्पाच्या ठिकाणी पत्र दिले होते, अशी माहिती संघटनेचे विजय जाधव यांनी दिली. आंदोलनात ५०० हून अधिक अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या असताना कारवाई फक्त १५ जणींवर केली. लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला. कारवाई रद्द न झाल्यास सीता घाटाळ, विवेक पंिडत बेमुदत उपोषण सुरू करतील, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेने दिला आहे.