हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पांना हिरवा कंदील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016

मुंबई - विदर्भ व मराठवाड्यातील चार हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यामधील खारपाण पट्ट्यातील नऊशे गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

मुंबई - विदर्भ व मराठवाड्यातील चार हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यामधील खारपाण पट्ट्यातील नऊशे गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

हवामानातील लक्षणीय बदलांमुळे राज्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अतिवृष्टी यांसारखी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादन व उत्पादकतेत मोठ्या प्रमाणात घट होऊन कृषी विकासाचा दर लक्षणीयरीत्या घटू शकतो. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये तणाव व भीतीचे वातावरणही निर्माण होऊ शकते. या नैसर्गिक आव्हानाला सामोरे जाण्याबरोबरच कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी हवामान बदलानुकूल कृषी विकासासाठी जागतिक बॅंकेच्या साह्याने असे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, प्रकल्प अंमलबजावणीचा कृती आराखडा आणि विविध कार्यप्रणाली पुस्तिका तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यासह त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 23 पदांच्या निर्मितीस या वेळी मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व उपदान 

शासन अनुदानित खासगी 16 आयुर्वेद आणि तीन युनानी अशा 19 महाविद्यालयांसह एका संलग्नित रुग्णालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षण व सेवायोजन विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निवृत्ती वेतन व उपदान देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षण व सेवायोजन विभागाच्या 21 जुलै 1983 मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयात नमूद केलेल्या दिनांकापासून निवृत्ती वेतन व उपदान देण्यात येणार आहे. 

खनिज प्रतिष्ठान स्थापण्यास मंजुरी 

राज्यातील खाणबाधित क्षेत्र आणि व्यक्तींचा विकास करण्यासाठी मुंबई जिल्हा वगळून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाने खाण व खनिजे अधिनियमामध्ये सुधारणा करून नवीन खाण व खनिजे (विकसन व विनिमय) सुधारणा अधिनियम अधिसूचित केला आहे. या अधिनियमानुसार विविध खनिजांच्या खाणपट्ट्यांचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना करावी लागणार होती. त्यानुसार आज हा निर्णय घेतला. 

रेशन दुकान वाहतूक रिबेटमध्ये वाढ 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधावाटप दुकानदारांच्या वाहतूक रिबेटमध्ये प्रतिक्विंटल 73 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 2005 नंतर प्रथमच अशी वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांना तीन प्रकारानुसार वाहतूक रिबेट दिले जात असून, या तीनही प्रकारांमध्ये 73 टक्के वाढ होणार आहे.