मध्य रेल्वेसाठी चर्चगेटहून लोकल सोडणे अशक्‍य

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 9 डिसेंबर 2016

मुंबई - छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरील (सीएसटी) प्रवाशांचा प्रचंड ताण कमी करण्यासाठी ठाणे, कल्याण, अंबरनाथसाठी चर्चगेटहून थेट
लोकल सोडणे शक्‍य नाही, असे स्पष्ट करत याबाबतच्या चर्चेला अधिकाऱ्यांनी पूर्णविराम दिला. मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान मोकळी जमीन नसल्याने अशी सेवा सुरू करणे अशक्‍य असल्याचे मध्य, पश्‍चिम रेल्वेसह मुंबई रेल विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

मुंबई - छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरील (सीएसटी) प्रवाशांचा प्रचंड ताण कमी करण्यासाठी ठाणे, कल्याण, अंबरनाथसाठी चर्चगेटहून थेट
लोकल सोडणे शक्‍य नाही, असे स्पष्ट करत याबाबतच्या चर्चेला अधिकाऱ्यांनी पूर्णविराम दिला. मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान मोकळी जमीन नसल्याने अशी सेवा सुरू करणे अशक्‍य असल्याचे मध्य, पश्‍चिम रेल्वेसह मुंबई रेल विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

प्रवाशांची गर्दी विचारात घेऊन चर्चगेटहून थेट कल्याण-अंबरनाथपर्यंत लोकल सोडता येईल का, या तोडग्याची तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते. आवश्‍यक वाटल्यास स्वतंत्र कॉरिडॉर बनवावा, असेही न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते; मात्र तांत्रिकदृष्ट्या हे शक्‍य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी खंडपीठाला सांगितले. 25 ते 50 वर्षांत होणारी गर्दी विचारात घेऊन रेल्वेने प्रवाशांच्या सोईसुविधांचा विचार करावा, असे खंडपीठाने सुचवले. रेल्वेने काही दिवसांत केलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांमुळे अपघात कमी झाल्याबद्दल न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची प्रशंसाही केली.

याबाबतचे एक सादरीकरण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केले. मध्य व पश्‍चिम रेल्वे चर्चगेट-सीएसटीला गोलाकार पद्धतीने जोडता येईल का, असेही न्यायालयाने विचारले; मात्र ही बाबही जागेअभावी अशक्‍य असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

फलाटांची उंची वाढवणे, सरकते जिने, सुरक्षा भिंत उभारणे अशी कामे रेल्वेने केल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. 80 लाख प्रवाशांची ने-आण दररोज रेल्वे करते. ही संख्या युरोपातील एखाद्या देशाच्या लोकसंख्येइतकी आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. बोरिवली स्थानकात लोकल येत असताना प्रवासी कशा पद्धतीने चढतात, हे दाखवणारी ध्वनिचित्रफीत मोबाईलवर पाहिल्यावर "अशा पद्धतीने लोकलमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांना बरीच एकाग्रता करावी लागत असेल,' असे न्या. कानडे म्हणाले. पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला आहे.