अभिजात मराठीबाबत राजकारण्यांकडून दिशाभूल - डॉ. दीपक पवार

मुंबई - "मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे,' अशा अर्थाचे संदेश सोशल मीडियाद्वारे सर्वत्र वेगाने पसरताहेत. राजकारणीही हा मुद्दा उचलून धरत आहेत. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न वर्षानुवर्षांचे स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी असून मराठीचे खरे प्रश्‍न बासनात ठेवण्यासाठीच आहे', असे परखड मत मुंबईच्या पदवीधर मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केले. 

पवार यांनी शुक्रवारी (ता. 1) बेलापूर येथील "सकाळ भवन'ला भेट दिली. या वेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "मराठी भाषेचे अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचे प्रश्‍न रखडलेले आहेत. 1300 मराठी शाळा बंद पडल्या. न्यायालयासह अनेक सरकारी कार्यालयातले कामकाज मराठीत होत नाही. मराठीबाबतचे संशोधन अपुरे आहे. अशा अनेक प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्याऐवजी आपले अपयश लपवण्यासाठी राजकारणी मराठीजनांना या "अभिजात'तेच्या मुद्द्यात गुंगवून टाकताहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर आनंदच आहे, पण आता तातडीची गरज आहे ती मराठी भाषेच्या विकासासाठी योग्य नियोजन करण्याची आणि त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची.' 

कनिष्ठ महाविद्यालयांत मराठीऐवजी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषयाचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्याने मराठीकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अचानक कमी झाल्याची माहिती देत पवार म्हणाले, "आयटीचा पर्याय उपलब्ध करून देऊन मराठीची आवश्‍यकता भासू नये, याची काळजीच प्रशासनाने घेतली होती. एकदा का महाविद्यालयातून मराठी सुटली की पुन्हा या भाषेकडे वळणारे विद्यार्थी खूपच कमी असतात. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांतून मराठी विभागच हद्दपार होत आहेत. याकडे आत्ताच जर व्यवस्थित लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात फार गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. मराठी लोप पावण्यासाठी फक्त परप्रांतीयच नाही; तर त्याकडे दुर्लक्ष करणारे स्वभाषिकही तितकेच जबाबदार आहेत', असे ते म्हणाले. 

पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवताना पदवीधर मुंबईकरांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्याचे लक्ष्य आपल्यासमोर असल्याचे त्यांनी सांगितले. पदवीधरांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न करणे, त्यांची शाखानिहाय आकडेवारी तयार करणे, नोकरी मार्गदर्शन कक्ष तयार करणे, मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या पदवीधरांसाठी खास प्रयत्न आणि भारतीय भाषांच्या सक्षमीकरणासाठी सक्रिय प्रयत्न करणे या मुद्द्यांकडेही आपण प्रामुख्याने लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

"मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या घोळाविषयी गेल्या वर्षी फार चर्चा झाली. पण निकालाच्याबाबतीत गडबड होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. अर्थात असे घोळ मुळातच होऊ नयेत यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे जिल्ह्यांनुसार विभागीकरण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय विद्यापीठावर पडणारा ताण कमी होणार नाही. सगळी सिस्टिम ऑनलाईन आणण्याचे प्रयत्न चांगलेच आहेत, पण सध्याची परिस्थिती पाहता ऑनलाईन काम करण्यासाठी किती प्रकारचे ऑफलाईन काम करावे लागते, याचे उत्तम उदाहरण विद्यापीठात आताही आपण पाहू शकतो', असे ते म्हणाले. 

"मराठीचे प्रश्‍न आणि मुंबई शहराचे प्रश्‍न परस्पर विरोधी आहेत, असे चित्र निर्माण केले जाते. ते बदलायचे असेल तर राज्यव्यवस्था आपल्या भाषेबद्दल आग्रही आणि संवेदनशील असायला हवी. हा आग्रह केवळ रस्त्यावरच्या कार्यकर्त्यांनी नव्हे तर विधिमंडळात जनतेच्या प्रतिनिधींनीही धरावा लागतो. असा आग्रह धरणारा तरीही परभाषकांशी संवादाचे मार्ग खुला ठेवणारा प्रतिनिधी म्हणून माझ्या उमेदवारीकडे पाहावे' अशी आग्रही विनंतीही त्यांनी शेवटी केली.