रोजगार हमी कायद्याला दिलेले आव्हान संपुष्टात

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 नोव्हेंबर 2016

मुंबई - रोजगार हमीशी संबंधित राज्य सरकारने केलेला कायदा नामंजूर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच नामंजूर केली.

मुंबई - रोजगार हमीशी संबंधित राज्य सरकारने केलेला कायदा नामंजूर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच नामंजूर केली.

"महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा 1977' रद्द करावा, कारण केंद्र सरकारने 10 वर्षांपूर्वी संमत केलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वेगळ्या कायद्याची आवश्‍यकता नाही, असा दावा करणारी जनहित याचिका "आम आदमी लोक मंच'च्या वतीने करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर झालेला निधीही तूर्तास खंडित करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली होती; मात्र मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. केंद्र व राज्य सरकारचे दोन्ही कायदे स्वतंत्र असून नागरिकांच्या हितासाठी राबवण्यात येणारे धोरणात्मक निर्णय आहेत. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या योजनांतून पैशांचा अपहार किंवा गैरप्रकार होत असल्याचे आढळले, तर याचिकादार पुन्हा याचिका करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Web Title: Due to the challenge issued by the Employment Guarantee Act