खर्च सादर न केल्यास विजयी उमेदवार अपात्र 

मुंबई : अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची मोहीम सध्या देशात जोरात सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगानेही नियमांचे शस्त्र परजले आहे. नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत जो उमेदवार खर्च सादर करणार नाही तो निवडून आला असला तरी अपात्र घोषित केला जाईल. 

राज्य निवडणूक आयुक्‍त ज. स. सहारिया यांनी या वर्षीपासून नियमांचे काटेकोर पालन होणार असल्याचे स्पष्ट केले असून, पक्षांना 60 दिवसांच्या आत खर्चाचे विवरणपत्र सादर करावे लागणार आहे. राजकीय पक्षांनी हिशेब सादर करण्यात हयगय केल्यामुळे नुकताच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुमारे अडीच लाख लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवले जातात. निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. नगर परिषद आणि नगरपालिकेच्या सध्याच्या टप्प्यात 150 ठिकाणी मतदान होणार आहे. या मतदारसंघात उमेदवार असलेल्या प्रत्येकाला त्याचा स्वत:चा, पक्षाचा आणि त्याच्या मित्रमंडळाने केलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. यापूर्वीही 30 दिवसांच्या आत खर्चाचा तपशील सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश या वेळी प्रथमच देण्यात आले आहेत. नगरपालिका या लोकशाहीच्या प्राथमिक शाळा असल्याने सुधारणांचा कार्यक्रम तेथून राबवणे आवश्‍यक असल्याचे आयोगाने ठरवले आहे. 

या वर्षी महाराष्ट्राच्या गावपातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांत प्रथमच संगणकाचा पूर्ण वापर करण्यात आला आहे. नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी सर्व उमेदवारी अर्ज या वेळी पूर्णत: संगणकाद्वारे स्वीकारण्यात आले. गावपातळीवरील निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी हा सामान्यत: तालुक्‍याच्या ठिकाणी असतो. तेथे संगणकाची माहिती देण्यासाठी विशेष पथके आयोगाने नेमली होती. सायबर कॅफेतील कर्मचाऱ्यांना अर्ज कसा भरायचा यांची माहिती देण्यात आली होती. सर्व अर्ज संगणकाद्वारो दाखल करणारे महाराष्ट्र हे कदाचित पहिलेच राज्य असावे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे लोकशाहीत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास सहारिया यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केला.