मंत्रालयातील अभ्यागतांच्या गळ्याला ओळखपत्राचा फास 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 15 ऑक्टोबर 2017

मंत्रालय, नवीन प्रशासन भवन इमारतीत राज्यातील कानाकोपऱ्यांतून नागरिक येतात. क्षेत्रीय पातळीवरील कार्यालयातून अधिकारी-कर्मचारीही मंत्रालयात बैठकीसाठी येत असतात. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात गर्दी असते. तसेच बदल्यांच्या हंगामात विशेषतः मार्च, एप्रिलमध्ये गर्दी अधिक असते.

मुंबई- मंत्रालयात कामानिमित्त येणाऱ्या अभ्यागतांच्या गळ्याला मंत्रालय प्रशासनाने सुरक्षेच्या नावाखाली ओळखपत्रांचा फास आवळला आहे. या निर्णयामुळे आमदार आणि खासदारांच्या स्वीय सहायकांचीही परवड झाली आहे. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिस आणि अभ्यागतांमधील हुज्जतीच्या घटना वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मंत्रालय, नवीन प्रशासन भवन इमारतीत राज्यातील कानाकोपऱ्यांतून नागरिक येतात. क्षेत्रीय पातळीवरील कार्यालयातून अधिकारी-कर्मचारीही मंत्रालयात बैठकीसाठी येत असतात. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात गर्दी असते. तसेच बदल्यांच्या हंगामात विशेषतः मार्च, एप्रिलमध्ये गर्दी अधिक असते. अशावेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमानुसार मंत्रालयात आणि नवीन प्रशासकीय भवनात संबंधितांना प्रवेश दिला जातो. याकरिता 2011 मधील परिपत्रकानुसार मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या उतरत्या मांडणीने 28 जणांना वाहनांसह थेट प्रवेश दिला जातो, तर गार्डन गेट येथून मंत्रालय विभागाची कार्यालयीन वाहने, पद्म पुरस्कार्थी आदींना प्रवेश दिला जातो. आजी-माजी खासदार आणि आजी-माजी आमदार, त्यांचे स्वीय सहायक (पीए) आदींना वर्षभरासाठी प्रवेशाचे ओळखपत्र देण्यात येते. तसेच कोणत्याही अभ्यागतास दुपारी 1 पासून प्रवेश दिला जातो. ही वेळ सध्या 1 तासाने वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे अभ्यागतास दुपारी 2 वाजता मंत्रालयात सोडले जाते; मात्र या प्रचलित पद्धतीत दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या परिपत्रकानुसार तुघलकी बदल करण्यात आला आहे. यानुसार प्रवेश पास दर्शनीभागावर लावणे बंधन केले आहे. 

पीए रांगेत! 
खासदार-आमदारांच्या पीएंना रांगेत उभे राहून पास काढावा लागत आहे. त्यांचे वर्षभरासाठीचे ओळखपत्रही रद्द करण्यात आले आहे; मात्र नव्या परिपत्रकात याबाबत कोणताही उल्लेख नसताना दंडेलशाही केली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकारामुळे लोकप्रतिनिधी आत आणि त्यांचे पीए बाहेर रांगेत अशी स्थिती दिसून येते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना कामांचा पाठपुरावा करण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर येत आहे. 

टॅग्स