मुंबईकरांवर जीएसटी कोसळणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

महापालिकेच्या बजेटला फटका; पाणी, मालमत्ता करवाढ अटळ
मुंबई - देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक यंदा कोलमडणार आहे. जकात जाऊन वस्तू सेवा कर लागू होणार आहे; मात्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान मागील पाच आर्थिक वर्षांच्या जकातीच्या रकमेवर आधारित असल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी करवाढ अटळ आहे.

महापालिकेच्या बजेटला फटका; पाणी, मालमत्ता करवाढ अटळ
मुंबई - देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक यंदा कोलमडणार आहे. जकात जाऊन वस्तू सेवा कर लागू होणार आहे; मात्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान मागील पाच आर्थिक वर्षांच्या जकातीच्या रकमेवर आधारित असल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी करवाढ अटळ आहे.

मुंबईला जकातीतून सर्वाधिक महसूल मिळतो; मात्र नव्या आर्थिक वर्षात जकात बंद होणार असून त्याऐवजी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. तो लागू झाल्यावर राज्य सरकारकडून पालिकेला 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या तसेच त्या पूर्वीच्या चार वर्षांच्या जकातीच्या उत्पन्नावर आधारित अनुदान मिळेल असे सांगण्यात आले आहे; तर पालिकेची जकात दरवर्षी किमान 10 टक्‍क्‍यांनी वाढते. या वाढीनुसार अनुदान मिळणार का, असा प्रश्‍न पालिकेतील अधिकाऱ्यांना सातावत आहे. त्याचबरोबर जकातीतून रोजच्या रोज 15 ते 17 कोटी रुपयांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. असे उत्पन्न सरकारकडून मिळेल का, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडला आहे, परंतु जीएसटीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही, असा दावा आयुक्त अजोय मेहता यांनी आज सकाळी केला.

पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींचा आहे. तो पुढील आर्थिक वर्षात 40 हजार कोटींचा पल्ला पार करण्याची शक्‍यता आहे. जकात रद्द होणार असल्याने एवढा मोठा आर्थिक डोलारा जीएसटी पेलेल का, असा प्रश्‍न असल्याने पालिकेला नवे कर लागू करण्याखेरीस पर्याय राहणार नाही. संभाव्य करांचे सूतोवाच या महिन्यात स्थायी समितीपुढे सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल अशी शक्‍यता आहे.

फॉर्म्युला तयार नाही
जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू होणार आहे; मात्र अजून राज्य सरकाने कोणतीही ठोस माहिती पालिकेला दिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून किती निधी मिळेल, याबाबत पालिका प्रशासन संभ्रमात आहे; तर पालिकेने मुंबईतून जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा एक टक्के वाटा पालिकेला देण्याची मागणी दोन महिन्यांपूर्वी केली आहे. त्याबाबतचे पत्रही राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते; मात्र त्याला अजून उत्तर मिळाले नसल्याचे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. जीएसटीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातून अनुदानाचा फॉर्म्युलाही स्पष्ट होईल, असे आयुक्त मेहता यांनी सांगितले.

कर-दरवाढीचे प्रस्ताव
- रस्ता कर - हा कर नव्याने लागू होईल. त्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पानंतर सादर करण्यात येईल
- मालमत्ता कर - झोपड्यांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी विधी समितीने फेटाळला होता, तो पुन्हा येणार
- पाणी पट्टी - पाणीपट्टी सात ते आठ टक्के वाढवण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही; मात्र त्याहून अधिक पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव
- वैद्यकीय उपचार - पालिका रुग्णालयात मुंबईबाहेरील रुग्णांकडून जादा शुल्क घेण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी फेटाळला होता, तो पुन्हा मांडणार

Web Title: gst in mumbai