हॉटेलांना सील ठोकण्याचे अधिकार आरोग्य विभागालाही? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 एप्रिल 2018

मुंबई - अग्निसुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या हॉटेलांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागालाही देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याबाबत विधी विभागाकडून कायदेशीर मत मागवण्यात आले आहे. 

मुंबई - अग्निसुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या हॉटेलांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागालाही देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याबाबत विधी विभागाकडून कायदेशीर मत मागवण्यात आले आहे. 

डिसेंबर महिन्यात कमला मिल कंपाऊंडमधील वन अबोव्ह व मोजोस या हॉटेलांमध्ये लागलेल्या आगीनंतर पालिकेने मुंबईतील उपाहारगृहे, खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यांची तपासणी केली होती. त्यानंतर अग्निसुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाईही केली होती. त्याचबरोबर अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्यासाठी अग्निशमन दलाचे विशेष कक्षही स्थापन करण्यात आले होते. या कक्षातील अधिकाऱ्यांना अग्निसुरक्षेचे उल्लंघन करणारे कारखाने, उपाहारगृहे, दुकाने, गोदामांना सील ठोकण्याचे अधिकार आहेत. आता हे अधिकार आरोग्य विभागालाही देण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यामुळे कारवाईची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते, असे पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. 

अग्निशमन दलाकडून "ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळवल्यानंतर उपाहारगृहे, खाद्यगृहांना आरोग्य विभागाकडून परवानगी दिली जाते. आरोग्य विभागाला हे अधिकार देण्यासाठी महापालिकेच्या परवाना नूतनीकरण पद्धतीत सुधारणा करावी लागणार आहे. विधी विभागाने अनुकूल अभिप्राय दिल्यास नव्या नियमावलीचा मसुदा मंजुरीसाठी महापालिका सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर अधिनियमात बदल करण्यात येईल, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

नूतनीकरण नव्या नियमानुसार 
यापुढे हॉटेलांच्या परवान्याचे नूतनीकरण नव्या नियमानुसार करण्यात येणार आहे. एखाद्या हॉटेलला जुन्या नियमानुसार परवानगी दिली असल्यास तसेच त्याबद्दल संशय आल्यास आरोग्य विभागाचे अधिकारी पाहणी करून संबंधितांवर कारवाई करू शकतील. 

Web Title: Health Department has the right to seal the hotel