बेवारस गाड्यांबाबत धोरण काय?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 22 जुलै 2018

मुंबई - रस्त्याच्या कडेला बेफिकीरपणे टाकून दिलेल्या आणि बंदिस्त अवस्थेत असलेल्या गाड्यांबाबत काही धोरण आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. अशा गाड्यांमुळे वाहतुकीस, पार्किंगला अडथळा निर्माण होत असल्याबाबत कोणी तक्रार केली तर त्याचे पुढे काय होते, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास खंडपीठाने सांगितले आहे.

मुंबई - रस्त्याच्या कडेला बेफिकीरपणे टाकून दिलेल्या आणि बंदिस्त अवस्थेत असलेल्या गाड्यांबाबत काही धोरण आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. अशा गाड्यांमुळे वाहतुकीस, पार्किंगला अडथळा निर्माण होत असल्याबाबत कोणी तक्रार केली तर त्याचे पुढे काय होते, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास खंडपीठाने सांगितले आहे.

याप्रश्‍नी १९ सप्टेंबरपूर्वी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट करावे, तसेच अशा गाड्यांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक जारी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याशिवाय ई-मेल, मेसेज किंवा व्हॉट्‌सॲप क्रमांक जारी करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. 

अशी यंत्रणा उभारली तर या तक्रारीवर काय कारवाई करणार, याची माहितीही सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. अशी वाहने बेकायदा पद्धतीने रस्त्यांवर सोडणाऱ्या वाहनमालकांवर मोटार कायदा, मोटार नियम आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे का, अशी विचारणा करत पालिकेने याबाबतची यादी प्रसिद्ध करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

दंडात्मक कारवाई करा
टेकचंद खानचंदानी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अशा गाड्या रस्त्यावर पार्क केल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे संबंधित गाड्यांच्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

Web Title: Helpless vehicle policy high court