बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाईसाठी शेवटचे दोन दिवस 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 डिसेंबर 2016

नवी मुंबई - राज्यभरातील सरकारी जागांवर बेकायदा उभारलेल्या सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत आता अखेरच्या टप्प्यात आली असून, कारवाईसाठी अवघे दोन दिवस राहिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बेकायदा धार्मिकस्थळांवरील कारवाई आणखी तीव्र झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे. नवी मुंबईमध्ये सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या 400 बेकायदा धार्मिक स्थळांपैकी महापालिका, सिडको व एमआयडीसी यांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत आतापर्यंत 52 बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त केली आहेत. 

नवी मुंबई - राज्यभरातील सरकारी जागांवर बेकायदा उभारलेल्या सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत आता अखेरच्या टप्प्यात आली असून, कारवाईसाठी अवघे दोन दिवस राहिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बेकायदा धार्मिकस्थळांवरील कारवाई आणखी तीव्र झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे. नवी मुंबईमध्ये सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या 400 बेकायदा धार्मिक स्थळांपैकी महापालिका, सिडको व एमआयडीसी यांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत आतापर्यंत 52 बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त केली आहेत. 

सरकारच्या मोक्‍याच्या जागा हडप करून, त्या जागेवर उभारलेली 2009 नंतरची बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची शेवटची मुदत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिली आहे. त्यानुसार मुदत संपायला फक्त दोन दिवसच राहिले आहेत. सिडकोने जाहीर केल्याप्रमाणे नवी मुंबई शहरात तिन्ही आस्थापनांच्या जागेवर सुमारे 450 पेक्षा जास्त बेकायदा धार्मिक स्थळे उभी आहेत. त्यातील 134 बेकायदा धार्मिक स्थळे केवळ एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. त्यातील एमआयडीसीबरोबरच महापालिका, सिडको व एमआयडीसी यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत असून, आतापर्यंत 2009 नंतर उभी केलेली 52 बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त झाली आहेत. जाहीर केलेल्या संख्येच्या तुलनेत बेकायदा धार्मिकस्थळांवर कारवाई झालेली संख्या कमी असल्याने सरकारी यंत्रणा अडचणीत येण्याची दाट शक्‍यता आहे. सरकारी संस्थांकडे बेकायदा धार्मिक स्थळांवर केलेल्या कारवाईचे प्रमाण पाहता, उरलेले दोन दिवस कमी पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यापैकी 2009 आधीच्या धार्मिक स्थळांच्या सूचना हरकतीनंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

कोट एमआयडीसीच्या जागेवर उभारलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची माहिती महापालिकेला दिली आहे. त्याबाबत हरकती व सूचनांचे न्यायनिवाडे झाल्यानंतर पुढच्या कारवाईची दिशा ठरेल. -अविनाश माळी, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी. 

हरकती-सूचनांमुळे  दिरंगाई 
1960 ते 2009 पर्यंतच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर हरकती-सूचना मागवण्याची प्रक्रिया महापालिका स्तरावर सुरू आहे. या हरकती-सूचनांमध्ये जागेच्या पुराव्यांसह कागदपत्रे जमा करून, त्यावर निर्णय दिला जात आहे. परंतु, ही प्रक्रिया सध्या धीम्या गतीने सुरू असल्याने त्याचा परिणाम मोहिमेवर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेली 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत ही बांधकामे निष्काषित करण्यासाठी अपुरी ठरणार आहे.