मराठीतील नियमावली विखे उच्च न्यायालयात

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 22 जून 2018

मुंबई - "बृहन्मुंबई विकास योजना- 2034'अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात "डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करणे; तसेच "डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, "डीपी रिपोर्ट' आणि "डीपी शीट्‌स' उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

मुंबई - "बृहन्मुंबई विकास योजना- 2034'अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात "डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करणे; तसेच "डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, "डीपी रिपोर्ट' आणि "डीपी शीट्‌स' उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

या संदर्भात माहिती देताना विखे पाटील यांनी सांगितले, की मागील महिन्यात राज्य सरकारने "डीसीपीआर' प्रसिद्ध केला. यावर हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी 23 जूनपर्यंत मुदत आहे. परंतु, हा "डीसीपीआर' इंग्रजीत अत्यंत क्‍लिष्ट भाषेत प्रकाशित झाला आहे. त्यामुळे तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनापलीकडचा आहे. त्यातील भाषाच समजणार नसेल तर लोकांनी आपल्या सूचना, हरकती मांडायच्या तरी कशा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मराठी भाषेतील संपूर्ण "डीसीपीआर' प्रकाशित झाल्यानंतर नागरिकांकडून नव्याने सूचना व हरकती मांडण्यासाठी मुदत दिली जावी, अशीही मागणी त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे.

Web Title: Marathi Manual radha krishna vikhe patil high court