गोविंदांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयोजकांकडे पाठ फिरविणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 जुलै 2017

मुंबई : दहिहंडी हा पारंपारिक उत्सव म्हणूनच साजरा झाला पाहिजे. त्याला व्यावसायिक स्वरूप येता कामा नये. सद्या उत्सवाचे सेलिब्रेशन सुरू झाल्यामुळे गोविंदांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे. गोविदा पथकांच्या मानवी मनोऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि नाचगाण्यांना तसेच सेलिब्रेटींना महत्व देणाऱ्या आयोजकांकडे पाठ फिरविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र दहिहंडी समन्वय समितीने घेतला आहे.

मुंबई : दहिहंडी हा पारंपारिक उत्सव म्हणूनच साजरा झाला पाहिजे. त्याला व्यावसायिक स्वरूप येता कामा नये. सद्या उत्सवाचे सेलिब्रेशन सुरू झाल्यामुळे गोविंदांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे. गोविदा पथकांच्या मानवी मनोऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि नाचगाण्यांना तसेच सेलिब्रेटींना महत्व देणाऱ्या आयोजकांकडे पाठ फिरविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र दहिहंडी समन्वय समितीने घेतला आहे.

दहिहंडी उत्सव तोंडावर आला सरावही सुरु झाला आहे. गोविंदांच्या सुरक्षा आणि दहिहंडीच्या उंचीबाबत महाराष्ट्र दहिहंडी समन्वय समिती आणि बृहन्मंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून मानवी मनोऱ्यांची उंची, सरावासाठी मैदानांची गरज, गोविंदांची सुरक्षा तसेच वयोमर्यादा या विषयी चर्चा केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून मदत करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी समन्वय समितीला दिले असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष बाळा पडेलकर यांनी दिली.

दहिहंडीला व्यावसायिक रुप आल्यामुळे गोविदा पथकांकडे आयोजकांचे दुर्लक्ष होत आहे. नाचगाणी आणि सेलिब्रेटींना पाहण्यासाठी गर्दी होत असल्याने गोविंदांना
मनोरे रचण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. पुरेशी जागा त्यासाठी मिळत नाही. अपूऱ्या जागेत मनोरे रचावे लागतात. गोविंदांच्या सुरक्षेची काळजी घेता येत नाही. परिणामी अपघात वाढतात. त्यामुळे दहिहंडीचे सेलिब्रेशन करणाऱ्या आणि गोविंदा पथकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयोजकांच्या उत्सवात सहभागी होणार नाही, अशी भुमिका त्यांनी घेतली आहे. आयोजकांनी हा उत्सव पारंपरिक उत्सव म्हणूनच साजरा करावा, त्याला व्यवसायिक स्वरूप देवू नये असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
दहिहंडीच्या मानवी मनोऱ्यांची उंची, वाढते अपघात, गोविंदाच्या वयोमर्यादा आदी विषयांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात येत्या सोमवारी (ता. 10) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून आम्ही आमची बाजू ठामपणे मांडत आहोत. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, असे मत महाराष्ट्र दहिहंडी समन्वय समितीचे कायदेविषयक सल्लागार अभिषेक सुर्वे यांनी सांगितले.