पीक विमा गोंधळास सरकारच जबाबदार : सुकाणू समिती

मुंबई : पीक विमा नोंदणीसाठी ऑनलाईनचा अनावश्‍यक आग्रह धरल्याने राज्यातील 40 टक्के शेतकरी पीक विमा संरक्षणांपासून दूर राहिले. भरपाई देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी सरकार आणि विमा कंपन्यांनी संगनमताने गोंधळ घातला आहे. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई देण्याची हमी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने केली आहे.

सरकारने जबाबदारी न घेतल्यास 14 ऑगस्टच्या चक्का जाम आंदोलनात कर्जमाफी व शेतमालाच्या रास्त भावाच्या मागणीसह पीक विम्याची मागणीही लावून धरली जाईल. राज्यभर याचे तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. 

विमा स्वीकारण्याची मुदत 1 ते 31 जुलै असताना 25 जुलैपर्यंत बॅंकांना विमा हप्ते स्वीकारण्याबाबत गोंधळात ठेवण्यात आले. या काळात आपला विमा हप्ता जमा करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना हप्ते न स्वीकारता बॅंकांमधून वारंवार परत पाठवण्यात आले. वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्ट सूचना नसल्याचे कारण देत 26 जुलैपर्यंत विमा स्वीकारण्यास टाळण्यात आले. 26 जुलैनंतर केवळ सहा दिवस शिल्लक असताना हप्ते स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यातही ऑनलाईन अर्जाची सक्ती केली गेली. पुरेशी कनेक्‍टिव्हिटी नसल्याने आणि सर्व्हर सातत्याने डाऊन होत असल्याने ऑनलाईन प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडाला. 

ऑनलाईनचा हेका 
शेतकऱ्यांना बॅंकांबाहेर दिवस-रात्र रांगा लावून उभे राहावे लागले. हजारोंच्या संख्येने लागलेल्या रांगेत शेतकरी उभे असताना ऑफलाईन प्रक्रिया राबवणे आवश्‍यक होती. शेतकरी संघटनांनी तशी मागणीही केली होती. सरकारने मात्र तरीही हेका सोडला नाही. परिणामी, रांगांमध्ये उभे असलेल्या शेतकऱ्यांना चेंगराचेंगरीला सामोरे जावे लागले. बीड येथे शेतकऱ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज झाला. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्‍यात रामा पोतरे या 30 वर्षांच्या शेतकऱ्याला रांगेमुळे जीव गमवावा लागला, अशी खंत सुकाणू समितीने प्रसिद्धी पत्रकात व्यक्त केली आहे.