पालकांना न सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात करा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वृद्ध आईवडिलांचा; तसेच दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ केला नाही, तर त्यांच्या मासिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कपात करण्याचा कायदा राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी शनिवारी (ता. 16) सरकारकडे केली. 

आसाम सरकारने याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करून सामाजिक आणि कौटुंबिक उत्तरदायित्वाचा आदर्श ठेवला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचे विधेयक मंजूर करावे. विरोधी पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देतील, अशी भूमिका मुंडे यांनी मांडली आहे. 

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वृद्ध आईवडिलांचा; तसेच दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ केला नाही, तर त्यांच्या मासिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कपात करण्याचा कायदा राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी शनिवारी (ता. 16) सरकारकडे केली. 

आसाम सरकारने याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करून सामाजिक आणि कौटुंबिक उत्तरदायित्वाचा आदर्श ठेवला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचे विधेयक मंजूर करावे. विरोधी पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देतील, अशी भूमिका मुंडे यांनी मांडली आहे. 

प्रत्येकाचेच आई-वडील मुलाला चांगली नोकरी किंवा सरकारी नोकरी मिळावी, म्हणून आयुष्यभर झगडतात. परिस्थती कितीही बिकट असली, तरी मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी ते कष्ट उपसतात. घरातील दिव्यांग भावंडे या कर्त्या बंधुवरच अवलंबून असतात; मात्र अनेक जण सरकारी नोकरी लागल्यानंतर आई-वडील किंवा दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ करण्यात कुचराई करतात.

अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा 10 टक्‍के रक्‍कम कपात करून त्यातून त्यांच्या आई-वडिलांना किंवा दिव्यांग भावंडांना आर्थिक साह्य द्यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली