कल्याणमध्येे पुनर्वसन धोरणाशिवाय विषय मंजुरीची घाई का?

कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण तसेच अन्य विकास प्रकल्पातील बाधितांसाठी पुनर्वसन धोरण ठरवण्यात येत आहे. मात्र त्यापूर्वीच अवघ्या एका बाधिताला पुनर्वासित करण्याचा विषय महासभेत आणण्यामागे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी पक्षातील दुफळीमुळे हा विषय स्थगित राहील्याने पालिकेचे नुकसान टळले असे म्हणावे लागेल. 

कल्याण पश्चिमेतील शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक रस्ता रुंदीकरणातील बाधितांबाबत पालिका प्रशासनात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप यापूर्वीही अनेकदा झाला आहे. या रस्त्यावरील 725 बाधितांना पालिकेने आत्तापर्यंत नोटीसा दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र केवळ एकाच बाधिताचा प्रस्ताव महासभेसमोर आणला गेला. या रस्त्यावरील देवराज मेन्शनचे मालिक असलेल्या दिपक आणि नीता पोपट यांना बाधित झालेल्या जागेच्या मोबदल्यात 713 चौरस मीटर जागा दिली जावी, असा हा प्रस्ताव होता. या मालकांची 209 चौरस मीटर जागा रुंदीकरणात बाधित झाली. पालिकेच्या धोरणानुसार मंजुर चटई क्षेत्राच्या दोन पट म्हणजे 418 चौ मीटर जागा त्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्यांना 713 चौ मी म्हणजेच 295 चौ मी अधिक जागा का दिली जाणार आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. 

पालिकेचे पुनर्वसन धोरण अद्याप निश्चित नसल्याने अनेक बाधित पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अशावेळी एकाच बाधिताचा विषय महासभेसमोर आणणे शंका उत्पन्न करणारे आहे. 1995 पासून पालिकेच्या विविध प्रकल्पात तसेच रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांची संख्या 2500 आहे. त्यातील निवडक 700 जणांचेच पुनर्वसन झाल्याचा आरोप होत आहे. काही अधिकारी तसेच राजकिय पक्षांचे निवडक लोकप्रतिनिधींचे हे साटेलोटे असल्याचा आरोप होत आहे.

एकीकडे बी एस युवक पी च्या घरात या बाधितांचे पुर्नवसन करण्याचा अशासकीय ठराव केला जात असताना केवळ एकाच देवराज मेन्शनला न्याय देण्याची घाई का असा सवाल सेनेचे सहयोगी सदस्य कासीफ तानकी यांनी महासभेत केला आहे.

पालिकेच्या बहुचर्चित गोविंद वाडी रस्त्यातील बाधितांची वारंवार फसवणूक होत असल्याचेही तानकी यांनी सांगितले. देवराज मेन्शच्या मोबदल्यासाठी मंत्रालयातून दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन हा विषय रेटुन नेण्याचा शिवसेनेतील काहींचा प्रयत्न सभेतील अंतर्गत खडाजंगीमुळे फसला. 

दरम्यान, पालिकेचे पुनर्वसन धोरण तयार तरुन ते पालिका आयुक्त पी वेलारसू यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी महासभेत स्पष्ट केले. मात्र या धोरणातील लाभार्थींचे निकष काय? त्यांना सरकारच्या परिपत्रकाचा आधार कसा दिला जाणार? 2013 ला नव्याने अस्तित्वात आलेल्या कायद्याचा या धोरणात वापर कसा होणार? याबाबत काहीही उल्लेख नसल्याने आपण ते समितीकडे परत पाठवल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.