खासगी व्यक्तींना संरक्षणाची फेरआखणी करण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

मुंबई : खासगी व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने योजनेची फेरआखणी करावी, असे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. ज्या व्यक्तींना खरोखरच संरक्षणाची आवश्‍यकता आहे त्यांनाच पोलिस संरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

बड्या खासगी व्यक्तींना विविध कारणांमुळे पुरवण्यात येणाऱ्या संरक्षणाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही. ती वसूल करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

मुंबई : खासगी व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने योजनेची फेरआखणी करावी, असे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. ज्या व्यक्तींना खरोखरच संरक्षणाची आवश्‍यकता आहे त्यांनाच पोलिस संरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

बड्या खासगी व्यक्तींना विविध कारणांमुळे पुरवण्यात येणाऱ्या संरक्षणाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही. ती वसूल करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने नव्या योजनेबाबत आणि संरक्षण देण्याच्या निकषांबाबत तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गुरुवारी राज्यात पुरासारखी किंवा अन्य प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, तर जनजीवन सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस तिथे हजर असले पाहिजेत. अशा वेळी खासगी व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी दिलेले हजार पोलिस या सेवेत रुजू राहतील का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने केला.

पोलिस संरक्षण देण्यात गैर काहीच नाही; मात्र त्याची ज्यांना खरी गरज आहे, जिवाला धोका आहे त्यांनाच ते दिले पाहिजे. त्यासाठी निकष असावेत. त्यामुळे राज्य सरकारने याची फेरआखणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.