|
मुंबई - उन्हातान्हात सहा दिवसांची पायपीट करत सोमवारी मुंबईत धडकलेल्या शेतकरी, आदिवासी मोर्चाला राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्य जनतेनेही पाठिंबा दिला होता; परंतु शेतकरी संपाने स्थापलेल्या सुकाणू समितीने किसान लॉंग मार्चशी संबंध नाही, असे जाहीर केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री शेती प्रश्‍नांवर लबाडी करत असून, संपूर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.
शेतकरी संपामध्ये केलेली संपूर्ण कर्जमुक्ती झालेली नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही सुकाणू समितीची मुख्य मागणी आहे. दुधाचे दर ठरविण्यासाठी सहा महिने कशाला लागतात? या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या लबाड्या सुरू आहेत, असेही रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची फसवी घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केला आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती महिनाभर राज्यभरात जनजागृती करून शेतकऱ्यांनी एक रुपयाचेही कर्ज भरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
22 डिसेंबर 2017 पासून सुकाणूच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. आजच्या बैठकीत चार निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार 19 मार्चला प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे दिले जाईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. सांगलीपासून जागर यात्रेस प्रारंभ होऊन पुणे येथे त्याचा समारोप होणार आहे. साहेबराव कर्पे या चिठ्ठी लिहून झालेल्या पहिल्या आत्महत्येला 33 वर्षे पूर्ण होत असल्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. 1 मार्चपासून असहकार आंदोलनाची सुरवात झाली आहे.
महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांसह बेळगाव जिल्ह्यात हा जत्था निघणार आहे. 23 मार्च ते 27 एप्रिल शेतकरी जागर यात्रा निघणार असून, या वेळी सरकारसमोर आम्ही आमच्या अडचणी पुन्हा मांडू, असे या वेळी सुकाणू समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले. 1 मे कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला सविनय कायदेभंग आंदोलन केले जाईल. 30 एप्रिलला सर्व शेतकरी कुटुंबांसह स्वत:ला अटक करून घेतील, असे स्पष्ट करत सरकारला सुकाणू समितीने इशारा दिला आहे.
वसुली करू देणार नाही
सुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्य सरकार जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत शेतकरी सरकारला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाही. शेतकरी कोणतेही कर, वीजबिल आणि बॅंकांचे कर्ज भरणार नाहीत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे अधिकारी कर्जवसुलीसाठी आले, तरी त्यांना वसुली करू देणार नसल्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. किसान लॉंग मार्च हा किसान सभेचा मोर्चा होता. निमंत्रण न मिळाल्याने मोर्चात शेतकरी संघटनेला सहभागी होता आले. मोर्चाला आमचा विरोध नाही. मान्य झालेल्या काही मागण्यांचे आम्ही स्वागत करतो; परंतु संपूर्ण सरसकट शेतकरी कर्जमाफी होईपर्यंत सुकाणू समिती मागे हटणार नाही, असे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.
|
