|
मुंबई - वैद्यकीय शिक्षण घेताना संप करून रुग्णांचे हाल करू अशी शपथ घेतली होती, की कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णांची सेवा करू अशी शपथ घेतली होती, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्‍टरांना आज फटकारले. आधी तत्काळ कामावर रुजू व्हा, तुमच्या सर्व समस्या राज्य सरकार आणि न्यायालय सामोपचाराने सोडवेल, असे न्यायालय म्हणाले. त्यानंतर आंदोलन ताबडतोब मागे घेण्याची हमी "मार्ड'च्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्‌स डॉक्‍टर्स (मार्ड) या संघटनेच्या वतीने चार दिवसांपासून पुकारलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनामुळे रुग्णालयांतील रुग्णांचे हाल होत आहेत. याची दखल घेत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी आज पुन्हा संपकरी डॉक्‍टरांना फैलावर घेतले. तुमच्या कुटुंबातील कुणी आजारी असताना तुम्ही संप कराल का? तुमचा व्यवसाय हा पवित्र, सेवाभावी आणि रुग्णांचे जीव बचावणारा आहे. आज जसे रुग्णांचे हाल होत आहेत तसेच तुमच्याही जवळच्या व्यक्तींचे होऊ शकतात. हीच तत्त्वे तुम्हाला वैद्यकीय शिक्षण घेताना शिकवली होती का, असे न्यायालयाने खडसावले. राज्य सरकार सुरक्षा देण्याची हमी देत आहे आणि न्यायालय तुमच्या समस्यांवर सामंजस्याने तोडगा काढणार आहे. मग तुम्ही संप मागे का घेत नाही? हा वाद चिघळवून औद्योगिक कारखान्यांसारखे वातावरण तयार करू नका. तुमच्या सर्व मागण्यांची दखल स्वतंत्र समितीमार्फत घेतली जाईल; पण आधी कामावर रुजू व्हा, असे खंडपीठ म्हणाले.
डॉक्‍टरांना मारहाणीच्या घटना नेहमीच घडत नाहीत. अशा घटना अनेकदा भावनिक कारणावरून घडतात, हे डॉक्‍टरांनी समजून घ्यायला हवे. यापुढे रुग्णासोबत केवळ दोन नातेवाइकांना रुग्णालयात प्रवेश देण्याच्या सरकारी परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही न्यायालयाने सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले. सामाजिक कार्यकर्ते अफाक माडविया यांनी वकील दत्ता माने यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी सहा एप्रिलला आहे.
अतिरिक्त सुरक्षा देणार
"मार्ड'च्या सदस्यांशी राज्य सरकार सातत्याने चर्चा करीत आहे; पण आश्‍वासन देऊनही ते संप मागे घेत नाहीत, आतापर्यंत चार हजारपैकी केवळ 92 डॉक्‍टरच सेवेत रुजू झाले आहेत, अशी माहिती महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दिली. डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेसाठी एकूण 1100 अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करणार असून, यापैकी पाचशे रक्षक मुंबईत पाच एप्रिलपासून सेवेत असतील. ऊर्वरित रक्षक 30 एप्रिलपर्यंत सेवेत येतील, असेही देव यांनी सांगितले.
रुजू डॉक्‍टरांवर कारवाई नाही
जे संपकरी डॉक्‍टर सेवेत रुजू होतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करू नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. डॉक्‍टरांची परिस्थिती आम्ही समजू शकतो; पण त्यांनी आधी काम सुरू करावे. केवळ सुरक्षाच नाही, तर वसतिगृहे, सुविधा आदी डॉक्‍टरांच्या अन्य समस्या सोडविण्यासाठीही स्वतंत्र समिती नेमण्यात येईल. राज्य सरकार आणि डॉक्‍टरांच्या सामंजस्यातून यावर तोडगा निघू शकतो, अकारण संप वाढवून प्रकरण गंभीर करू नका, अशीही समज न्यायालयाने दिली. "असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्‌स'च्या वतीनेही संपात सहभागी होणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला देण्यात आली.
|
