|
मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षीच्या तुलनेत निधीची तरतूदच कमी केल्यामुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांवर गंडातर येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात यासंदर्भातील निधीची तरतूद केली जाते; मात्र 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात अखेरीस घाईगडबडीत 28 कोटींची तरतूद केली.
दरवर्षी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांसाठी 35 ते 40 कोटी रुपयांच्या आसपास निधीची तरतूद केली जाते. यंदा ही तरतूद (2017-18) जेमतेम 28 कोटी इतकीच आहे. अशा प्रकारे तरतूद करणे हे सक्‍तीचे असल्यामुळे 28 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याचा परिणाम अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांवर होणार आहे. अर्थसंकल्पात कमी निधीची तरतूद केलेली असताना अल्पसंख्याक विभागाने मात्र 39 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगण्यात येते. या शिष्यवृत्त्यांसाठी अशा प्रकारे तरतूद करणे सक्‍तीचे असल्याचे समजल्यानंतर घाईघाईने 28 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली. उर्वरित रकमेची तरतूद करायची झाली, तर पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
मे महिन्यात शैक्षणिक प्रवेश होतात. त्यानंतर जुलैमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. ऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या अभ्यासासाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या मिळतात. यंदा या निधीला कात्री लावली असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांवर टाच येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावी, पदवी, पदव्युत्तर, उच्च शिक्षण, परदेशी शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण आदींसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार काही वाटा उचलते.
अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थी
- पहिली ते दहावीपर्यंत : सहा लाख
- 11वी ते पदवीपर्यंत : 60 हजार
- व्यावसायिक शिक्षण घेणारे : 3,500
- उच्च शिक्षण घेणारे : 1,000
|
