मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वादाचे ग्रहण

मुंबई: मुंबई-अहमदाबाद या भारतातील पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जमिनीपैकी ८९ टक्के जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे; तर एकूण २७ पैकी १३ टप्प्यातील पॅकेजेसचे वाटप केले गेले आहे; परंतु प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असे राजकीय वादाचे ग्रहण लागल्याने हा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

बुलेट ट्रेनच्या या प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारने ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून संबोधत या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. राज्य सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यास उत्सुक नाही. राज्यात या प्रकल्पाचा कोणत्याही प्रकारे फायदा होणार नाही, त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनने जोडण्याची गरज नाही, अशी राज्य सरकारमधील बहुतांश नेत्यांची भावना असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्वातील केंद्र सरकार आणि शिवसेनेतील राजकीय भांडणामुळे प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे.

मोदी सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरला मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पासाठी वन्यजीव, किनारी नियमन क्षेत्र आणि जंगलाशी संबंधित सर्व वैधानिक परवानग्या मिळाल्या आहेत. एकूण १,३९६ हेक्‍टर जमिनीची आवश्‍यकता असून त्यापैकी १,२४८ हेक्‍टर जमीन संपादित केली आहे. प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन २०१३ च्या कायद्यानुसार केले जात आहे. मात्र त्यात हा प्रकल्प वडोदरा येथील प्रशिक्षण संस्थेसह २७ पॅकेजमध्ये विभागलेला आहे. सध्या, १३ पॅकेजेस प्रदान करण्यात आली आहेत, तीन मूल्यांकनाधिन आहेत आणि दोन पॅकेजेससाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे; तर गुजरात आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये असलेल्या प्रकल्पाच्या ३५२ किमी लांबी नागरी कामे डिसेंबर २०२० पासून वेगवेगळ्या टप्प्यात सुरू आहेत.

२०१५ पर्यंत या प्रकल्पाची किंमत १,०८,००० कोटी होती. सामंजस्य करारानुसार जपान सरकार प्रकल्प खर्चाच्या ८१ टक्के इतके कर्ज देणार आहे. प्रकल्प खर्च आणि वेळेतील अपेक्षित वाढ भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित होऊ शकते, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मात्र, केंद्र सरकारने भूसंपादनातील विलंबासाठी महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात या प्रकल्पाविषयीच्या करारांना अंतिम स्वरूप देण्यास विलंब लागला. त्यातच कोविड-१९ मुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आणखी विलंब झाला आहे.