महापौर निवासस्थानासाठी विकास आराखड्यात दोन जागा प्रस्तावित 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 12 मे 2018

मुंबई  - महापौरांच्या नव्या निवासस्थानासाठी शिवाजी पार्क येथील म्युनिसिपल जिमखाना आणि महालक्ष्मी येथील ऑफिसर्स क्‍लब ही दोन ठिकाणे प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरक्षित केली आहेत. मात्र, या जागा महापौरपदासाठी साजेशा असल्या तरच विचार करू, असे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी सांगितले. महापौरांनी मागणी केलेला मलबार हिल येथील बंगला न देण्यासाठी राज्य सरकारने हा पर्याय ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे. 

मुंबई  - महापौरांच्या नव्या निवासस्थानासाठी शिवाजी पार्क येथील म्युनिसिपल जिमखाना आणि महालक्ष्मी येथील ऑफिसर्स क्‍लब ही दोन ठिकाणे प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरक्षित केली आहेत. मात्र, या जागा महापौरपदासाठी साजेशा असल्या तरच विचार करू, असे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी सांगितले. महापौरांनी मागणी केलेला मलबार हिल येथील बंगला न देण्यासाठी राज्य सरकारने हा पर्याय ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे. 

दादरस्थित महापौरांच्या सध्याच्या निवासस्थानात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापौरांच्या नव्या निवासासाठी महापालिकेने भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातील बंगल्याचा पर्याय दिला होता. मात्र, महापौरांनी मलबार हिल येथील पाणी खात्याचे दोन बंगले मागितले होते. यातील एका बंगल्यात प्रवीण व डॉ. पल्लवी दराडे हे राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले सनदी अधिकारी राहत आहेत. पालिकेने हा बंगला परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र राजशिष्टाचार विभागाने बंगला परत देण्यास नकार दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने विकास आराखडा अंतिम करताना महापौरांच्या निवासस्थानासाठी महापालिकेचा जिमखाना किंवा ऑफिसर्स क्‍लबच्या प्रस्तावित जागेवर आरक्षण ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने महापौर निवासस्थानासाठी आरक्षण प्रस्तावित केले असले, तरी त्याला अद्याप शिवसेनेने होकार दिलेला नाही. त्यामुळे महापौरांच्या निवासाचा प्रश्‍न सध्या तरी सुटलेला नाही. 

शिवाजी पार्क म्युनिसिपल जिमखाना : 4300 चौरस मीटर 
महालक्ष्मी ऑफिसर क्‍लब : 12 हजार चौरस मीटर 

 

असाही योगा योग 
महालक्ष्मी येथील भूखंडावर अधिकाऱ्यांच्या क्‍लबच्या बांधकामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडण्यात आला होता. त्याला विरोध करत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या ठिकाणी महापौर निवासस्थान बांधावे, असा पर्याय ठेवला होता; मात्र शिवसेनेने क्‍लबचा प्रस्ताव मंजूर केला. आता राज्य सरकारच्या समितीने याच भूखंडावर महापौर निवासाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. 

तीन महिन्यांत निर्णय 
मुंबईच्या 2014 ते 2034 या 20 वर्षांच्या विकास आराखड्यात राज्य सरकारच्या समितीने केलेल्या बदलांवर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. पुढील एक महिना सूचना स्वीकारण्यात येणार असून, त्यानंतर सुनावणी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत हा विकास आराखडा अंतिम होण्याची शक्‍यता आहे. 

Web Title: mumbai mayor residence