चारा छावण्यांचे "ऑडिट' केले जाते का?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

उच्च न्यायालयाची सरकारकडे विचारणा
मुंबई - बीड, सातारा, सांगली, सोलापूर व नगर या जिल्ह्यांतील चारा छावण्यांमधील कथित गैरप्रकारांबाबत काय कारवाई केली, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला.

उच्च न्यायालयाची सरकारकडे विचारणा
मुंबई - बीड, सातारा, सांगली, सोलापूर व नगर या जिल्ह्यांतील चारा छावण्यांमधील कथित गैरप्रकारांबाबत काय कारवाई केली, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला.

राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी जनावरांसाठी 1 हजार 276 चारा छावण्या उघडल्या होत्या. या छावण्या राखण्यासाठी आणि त्यांचे नियोजन करण्यासाठी काही स्थानिक सहकारी कारखानदारांना अनुदान देण्यात आले होते; मात्र राज्यातील काही भागांमध्ये जनावरांची संख्या वाढीव दाखवून सरकारी अनुदान हडपण्याचे गंभीर प्रकार घडत आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मंगळवारी त्यावर न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बीड, सांगली, सातारा, नगर व सोलापूर या भागांत अनेक गैरप्रकार होत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याबाबत माहिती दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

अनेक जिल्ह्यांत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कारखान्यांमार्फत चारा छावण्या सांभाळल्या जातात; मात्र त्याचे लेखापरीक्षण केले जाते का, असे न्यायालयाने विचारले. या लेखापरीक्षणाबाबतचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. गैरप्रकार झाला असल्यास त्यावर सरकारने काय कारवाई केली, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली.

Web Title: mumbai news Are fodder camps audited?