कामगार कायद्यातील बदलावरून भाजपची माघार?

मुंबई - औद्योगिक विवाद कायदा 1947 मध्ये बदल करून नुकसान भरपाई आणि कारखाना बंद करण्यासाठी 100 कामगारांच्या मान्यतेची अट आता 300 कामगारांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार होता. धनदांडग्यांच्या हितासाठी केल्या जाणाऱ्या या कायद्यातील बदलावरून भाजप विरुद्ध शिवसेना असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. शिवसेनेचा विरोध आणि विविध कामगार संघटनांनी हा कायदा बदलण्याविरोधात पुकारलेला एल्गार यामुळे कायदा बदलण्याच्या भूमिकेबाबत भाजपने माघार घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे कायदा बदलाचा प्रस्ताव या अधिवेशनात प्रलंबित असल्याचे समजते.

कामगार विवाद कायद्यातील शंभर कामगारांची अट रद्द करून ती 300 कामगारांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावित बदल करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे 300 कामगारांची संख्या असलेले सुमारे 86 टक्के कारखाने केव्हाही बंद करण्याचे अधिकार मालकांना मिळणार आहेत. कायद्यात बदल झाल्यास सुमारे 11 लाख कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागेल. कष्टकरी कामगार वर्गाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याचा आणि सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार कामगार नेते सचिन अहिर यांनीही व्यक्त केला आहे. या कायद्यात बदल करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले होते. केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारनेही या कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार या कायद्यातील बदलाचा प्रस्ताव याच हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार होता; मात्र हा कायदा बदलण्याने धनदांडग्यांचे हित होईल, त्यामुळे छोट्या-मोठ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येईल, मालकांना केव्हाही उद्योग बंद करण्याची मुभा मिळेल, त्यामुळे कामगारविरोधी या बदलाला शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यावरून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याचे समजते. गेल्या महिन्यात दिल्लीत सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी कायद्यातील बदलाला आंदोलन करून कडाडून विरोध केला. मुंबईतही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर निदर्शने करीत कायद्यातील बदलाला विरोध केला. हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणारा कायद्यातील बदलाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे. भाजपने एक पाऊल मागे घेतल्याचे समजते.

कामगार क्षेत्रात भीती
औद्योगिक विवाद कायद्यातील बदलाने 300 पर्यंतच्या कामगारांची संख्या असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये मालकांना कामगारांना कधीही कामावर घेण्याचा आणि कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळणार आहे. आस्थापनांचे मालक सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता कामगार कपात करू शकतात किंवा आस्थापने बंद करू शकतात. कायद्यातील बदलाने औद्योगिक क्षेत्रातील 90 टक्के कामगार आणि उत्पादन क्षेत्रातील सर्वच कंत्राटी कामगार हायर ऍण्ड फायरच्या अमलाखाली येणार असल्याची भीती कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने व्यक्त केली आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

कामगार कायद्यातील बदलावरून भाजपची माघार?

Related Stories