क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटचा मार्ग अखेर मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 जून 2017

मुंबई - जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत (समूह विकास) चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए क्षेत्रातील समूह विकासावरील स्थगिती शुक्रवारी (ता. 9) उठवली.

मुंबई - जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत (समूह विकास) चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए क्षेत्रातील समूह विकासावरील स्थगिती शुक्रवारी (ता. 9) उठवली.

समूह विकासासाठी चार एफएसआय दिल्यास पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईतील आघात मूल्यांकन (इम्पॅक्‍ट असेसमेंट) अहवाल राज्य सरकारने न्यायालयात सादर करून स्थगिती उठविण्याची विनंती खंडपीठाला केली होती. राज्य सरकारने 2014 मध्ये समूह विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावानुसार झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकसकाला 60 मजली इमारत बांधण्याची मुभा मिळणार होती. पण सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे सारासार विचार न करता घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोप करत दत्तात्रय दौंड यांनी जनहित याचिका केली होती. न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने समूह विकासाच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको यांनी तयार केलेला सर्वेक्षण अहवाल खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. नवी मुंबईत अनेक वस्त्यांमधील रहिवाशांकडे स्वतःच पुनर्विकास करण्याइतपत पैसा नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. आधीच कमकुवत असलेल्या या शहरातील पायाभूत सुविधांवर चार एफएसआयमुळे ताण पडेल, असा युक्तिवाद दौंड यांनी केला होता. त्यावर इम्पॅक्‍ट असेसमेंट केल्यानंतरच अधिसूचना काढण्याच्या सूचना त्या वेळी खंडपीठाने केल्या होत्या. त्यानुसार हा अहवाल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. त्यामुळे खंडपीठाने स्थगिती उठवली.