'त्या' कैद्याला नुकसानभरपाई द्या!

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश; दोन वर्षे भोगली जादा शिक्षा
मुंबई - हत्येप्रकरणी ठोठावलेल्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होऊन अतिरिक्त दोन वर्षे तुरुंगात घालवलेल्या औरंगाबादच्या एका कैद्याला वर्षाला 12 टक्के व्याजासह दोन लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी 45 दिवसांची मुदत देतानाच सरकारच्या हलगर्जीपणाबाबत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले.

न्या. टी. एन. नलावडे आणि न्या. सुनील कोटवाल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. ऑगस्ट 1975 मध्ये रणजितसिंह गिल (वय 63) याला खुनाच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

सत्र न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त केले होते. त्याविरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल बदलून त्याला जन्मठेप सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. गिलने सतरा वर्षे नऊ महिने शिक्षा भोगल्यानंतर फेब्रुवारी 2002 मध्ये त्याची सुटका झाली.

दोन वर्षे नऊ महिने अतिरिक्त शिक्षा भोगल्याचा दावा करून त्याने दोन वर्षांनंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य सरकारकडून 25 लाखांची नुकसानभरपाईची मागणी त्याने केली होती.
फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम "433 ए' नुसार शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही अतिरिक्त तीन वर्षे शिक्षा भोगलेल्यांना याचा फायदा मिळतो, असा सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद अमान्य करून सरकारने अक्षम्य हलगर्जीपणा दाखविल्यामुळे या कैद्याची सुटका नियोजित वेळेत झालेली नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. 50 व्या वर्षी हा कैदी तुरुंगाबाहेर आला असता; पण केवळ सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे त्याच्या आयुष्यातील आणखी तीन वर्षे वाया गेल्याने त्याला सरकारने नुकसानभरपाई देणे गरजेचे आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

कुटुंबालाही शिक्षा कशासाठी?
तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीसोबतच तुरुंबाबाहेर असलेले त्याचे कुटुंबही शिक्षा भोगत असते. आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने कर्ता पुरुष तुरुंगात असेल, तर त्या कुटुंबाची काय अवस्था होत असेल, याचा विचारही करवत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.