पादचाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणीचा तीन ठेकेदारांवरील खटला रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

मुंबई - रस्त्याच्या दुभाजकामधील बगीचाच्या सुशोभीकरणाचे काम करताना विजेची तार उघड्यावरच ठेवल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्या प्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या तीन कंत्राटदारांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊन दंडाधिकारी न्यायालयातील खटलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

मुंबई - रस्त्याच्या दुभाजकामधील बगीचाच्या सुशोभीकरणाचे काम करताना विजेची तार उघड्यावरच ठेवल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्या प्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या तीन कंत्राटदारांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊन दंडाधिकारी न्यायालयातील खटलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

गोरेगाव येथील कामादरम्यान निष्काळजीपणा दाखविल्या प्रकरणी मुंबई महापालिकेचे कंत्राटदार भावेश शहा, तारिक आलम आणि जावेद अख्तर यांच्याविरोधात बोरिवली दंडाधिकारी न्यायालयात खटला सुरू होता. या प्रकरणात तिघांनीही पीडित कुटुंबीयांना मदत म्हणून प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देऊ केल्याची बाब उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. मृत व्यक्तीच्या वडिलांनी आणि भावाने या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेला खटला मागे घेण्याची तयारी दाखविल्याने त्यांच्या विरोधातही गुन्हा मागे घेण्यात आला; तसेच खटला रद्द करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.

गेल्या वर्षी सूर्यकांत चव्हाण यांना गोरेगाव येथील रस्ता ओलांडताना, विजेच्या तारेचा झटका बसला होता. त्यात चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. रस्त्याच्या दुभाजकाचे सुशोभीकरण सुरू असताना कंत्राटदारांच्या कामगारांनी वीजवाहिनी उघड्यावरच सोडल्याने तिन्ही कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.