शिक्षण विभाग निवृत्तीवेतन योजनेचा बोजवारा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 जून 2017

अंमलबजावणीची जबाबदारी जीपीएस शिक्षण वेतन अधिकाऱ्यांवर

अंमलबजावणीची जबाबदारी जीपीएस शिक्षण वेतन अधिकाऱ्यांवर
मुंबई - खाजगी अनुदानीत शाळा आणि आदिवासी विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा (डीसीपीएस) पूरता बोजवारा उडाला आहे. योजनेच्या अमंलबजावणीची जबाबदारी शिक्षण कार्यालयातील भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) पथकातील सहाय्यक अधिकाऱ्यांवर सोपविल्याने, अतिरिक्त कामामुळे लाभार्थ्यांना ही रक्कम वेळेत मिळत नाही.

"डीसीपीएस' आणि "जीपीएफ' या दोन योजनांची राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने सरमिसळ केल्यामुळे एकच गोंधळ उडला आहे. केंद्र सरकारच्या डीसीपीएस योजनेचे निकष, नियम आणि कार्यपद्धती ही राज्याच्या जीपीएफ योजनेपेक्षा वेगळी आहे. डीसीपीएस योजनेत जमा झालेली रक्कम जमा खात्यातून काढून गुंतवणूक खात्याकडे पाठवण्यासाठी कायमर्यादा निश्‍चित केली आहे, मात्र जीपीएफ योजनेत जमा झालेली रक्‍कम निवृत्तीनंतर किंवा गरज भासेल त्याप्रमाणे खातेदाराला ही रक्कम सरकारच्या जमा खात्यातून द्यावी लागते. जीपीएफचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तीक लेखे व वार्षिक विवरणपत्रे तयार करण्याची इतर जबाबदारीही आहे. त्यातच आता जीपीएसच्या सहाय्यक शिक्षण वेतन अधिकाऱ्यांवर डीसीपीएसचे कामाच्या अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपविल्याने, या अधिकाऱ्यांचा गोंधळ होत आहे.

राज्य सरकारच्याअंतर्गत निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांतील अंदाजे आठ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी निव्वळ शिक्षण खात्याकडील डीसीपीएस खातेधारकांची संख्या एक लाखापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे डीसीपीएसचे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडून होणे गरजेचे आहे. आधीच कामाचा बोजा असलेल्या जीपीएफच्या अधिकाऱ्यांवर ही अतिरिक्त जबाबदारी टाकण्यात आल्याने, कामांत चुका आणि कामे प्रलंबित राहत आहेत. जीपीएफच्या कामाची जबाबदारी असलेल्या सहाय्यक अधिकाऱ्यांची संख्याही कमी आहे. 500 खातेधारकांसाठी एक वरिष्ठ लिपिक उपलब्ध आहे. त्यामुळे कामाचा अधिक ताण या अधिकाऱ्यांवर पडत असल्याने, त्यांच्यावर डीसीपीएस योजनेची जबाबदारी सोपवू नये तसेच यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारावी अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार नागो पुंडलिक गाणार आणि सुधाकर देशमुख यांनी केली असून, दोन्ही आमदारांनी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना यासाठी पत्र पाठविले आहे.

Web Title: mumbai news education department pension scheme