तृतीयपंथीयांसाठीचे मंडळ कागदावरच

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2014 मध्ये "तृतीयपंथी संरक्षण आणि कल्याण मंडळ' स्थापन केले. तीन वर्षांपूर्वी या संदर्भात अध्यादेशही काढण्यात आला; परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.

मुंबई - तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2014 मध्ये "तृतीयपंथी संरक्षण आणि कल्याण मंडळ' स्थापन केले. तीन वर्षांपूर्वी या संदर्भात अध्यादेशही काढण्यात आला; परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.

तृतीयपंथीयांना समाजात सामाजिक दर्जा मिळावा यासाठी सरकारने अध्यादेश काढत त्यांच्यासाठी विशेष मंडळाची स्थापना व अर्थसंकल्पात तरतूद केली. परंतु त्यांच्यासाठी वेगळा निधी कधीही मंजूर झाला नाही. तृतीयपंथीयांसाठी योजनांच्या घोषणा करण्यात आल्या; परंतु त्याही कागदावरच राहिल्या आहेत. अर्थसंकल्पात पाच कोटींची तरतूद केल्यानंतरही या निधीचे वितरण झाले नसल्याची खंत तृतीयपंथीयांच्या नेत्या लक्ष्मी त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली.

याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला असता, हा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मुळात हा विषय दुसऱ्या विभागाकडे सोपविल्याचे सरकारने कळविले नसल्याचे, तसेच याविषयी प्रसिद्धीही न केल्यामुळे याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारांचे पुढे काय झाले, तसेच सरकारची याबाबतची भूमिका काय, याबाबतचा संभ्रम कायम आहे, असे त्रिपाठी यांनी सांगितले.

अपुरी प्रसिद्धी
तृतीयपंथी हा विषय समाजासाठी आधीच दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यातच आता पाठपुरावा केल्याने आधार कार्ड, बॅंक खाते अशा काही सोयीसुविधा तृतीयपंथीयांना मिळणे शक्‍य झाले आहे. परंतु, सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ कसा मिळवायचा, याविषयी जाहिरात किंवा माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी तृतीयपंथीयांच्या संघटनांकडून केली जात आहे.