हाजी अली दर्गा परिसर अतिक्रमणमुक्त करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 जुलै 2017

मुंबई - वरळी येथील हाजी अली दर्गा परिसरातील बेकायदा बांधकामे दोन आठवड्यांत हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. दर्गा परिसरातील मार्ग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे कुलाब्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या कामाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी; अन्यथा गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हाजी अली दर्गा व्यवस्थापनाने यापूर्वी ही अतिक्रमणे हटवण्याची तयारी न्यायालयात दर्शवली होती. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित होता; मात्र आता व्यवस्थापनाने त्याबाबत असहायता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. या परिसरातील सुमारे 171 चौरस मीटर जागेवर असलेला दर्गा सुरक्षित ठेवावा, उर्वरित सुमारे 908 चौरस मीटर परिसरातील बेकायदा बांधकामे हटवावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

समुद्रालगत असलेल्या या दर्गा परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सहायक सामाजिक संस्थेने दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याबाबत समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.