५०१ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर गंडांतर!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

बेकायदा धार्मिक स्थळे
 ३७७     -सिडको 
 १००     -एमआयडीसी 
 १४     -महापालिका 
 ०७     -वन विभाग 
 ०२     -रेल्वे 
 ०१     -कांदळवने कक्ष

नवी मुंबई -सरकारी जमिनींवरील बेकायदा धार्मिक स्थळे १७ नोव्हेंबरपर्यंत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी सर्व सरकारी संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे ५०१ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर गंडांतर आले आहे. 

महापालिका मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा आढावा घेतला. एमआयडीसी, सिडको, वन विभाग, कांदळवन कक्ष व नवी मुंबई पोलिसांच्या प्रतिनिधींनी बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा लेखाजोखा आयुक्तांपुढे मांडला. सर्वाधिक बेकायदा धार्मिक स्थळे सिडकोच्या भूखंडांवर असल्याने रामास्वामी यांनी आढावा बैठकीत नाराजीही व्यक्त केली. 

राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१५ च्या पत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक पालिकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडणे किंवा त्यांचे स्थलांतर करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी सर्व सरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक आढावा बैठक घेतली होती. 

नवी मुंबईत सरकारी जमिनींवर ५०१ बेकायदा धार्मिक स्थळे अजूनही उभी आहेत. पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार सिडकोच्या भूखंडांवर ३१२ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत; त्यात आता ६५ धार्मिक स्थळांची भर पडली आहे. सिडकोला ३७७ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी लागणार आहे. १७ नोव्हेंबर कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. आढावा बैठकीला पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग, कांदळवने कक्ष व नवी मुंबई पोलिसांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

आयुक्तांची तंबी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १७ नोव्हेंबरपर्यंत बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त न केल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित सरकारी संस्थेवर असेल, अशी तंबी पालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली आहे.  

हरकती-सूचना
सिडकोच्या भूखंडांवर पूर्वी ३१२ बेकायदा धार्मिक स्थळे होती. पुन्हा केलेल्या सर्वेक्षणात आणखी ६५ बेकायदा धार्मिक स्थळे आढळून आली. त्यापैकी अनेक धार्मिक स्थळांबाबत सूचना व हरकती मागवण्यासाठी आयुक्तांनी एक महिना मुदत दिली आहे.