मुंबई - पुढील सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेशप्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. विद्यार्थी गुणवत्तेच्या निकषावर अर्ज करत असतील तर त्याला विरोध कशाला करता, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी सरकारला विचारला.
आरक्षित कोट्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी "एमपीएससी' परीक्षेसाठी महिला खुला वर्ग, क्रीडा वर्ग किंवा खुल्या वर्गातून अर्ज केले आहेत; मात्र राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी अशाप्रकारे अर्ज केल्याच्या कारणावरून सरकारने हे अर्ज बाद ठरवले आहेत. याविरोधात याचिकादार अजय मुंडे यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रवेशप्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या निर्णयासाठी राज्य सरकारने 2014 च्या सरकारी निर्णयाचा आधार घेतला आहे; मात्र खंडपीठाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. एखादा विद्यार्थी खुल्या गटातून गुणवत्तेच्या निकषांवर परीक्षा देत असल्यास विरोध का होत आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशाप्रकारे अर्ज दाखल करण्याला परवानगी दिली आहे. सरकारकडून असे अर्ज अपात्र ठरवले जात असल्यास तो न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 1 फेब्रुवारीला होणार आहे.
|