मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडबाबत लवकरच विशेष बैठक 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 12 जून 2017

मुंबई - महापालिकेतर्फे डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सल्लागारांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे प्रयोगही फसले आहेत. आता मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपली आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडबाबत असलेल्या गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी केली आहे. ही बैठक लवकरच बोलावण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. 

मुंबई - महापालिकेतर्फे डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सल्लागारांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे प्रयोगही फसले आहेत. आता मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपली आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडबाबत असलेल्या गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी केली आहे. ही बैठक लवकरच बोलावण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. 

पालिकेचे मुलुंडमधील डम्पिंग ग्राऊंड बंद होणार आहे. येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरात आणली जाणार आहे. महापालिका त्यासाठी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी सल्लागार म्हणून "मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि "इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपन्यांची नेमणूक आणि सात कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीसमोर आलेल्या या प्रस्तावावर बोलताना देवनार, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राटे देण्यात आली होती. त्यातही यश न आल्याने ही कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. मुलुंड डम्पिंगसाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागारांना कोणताही पूर्वानुभव नाही. केवळ त्यांचे पोट भरण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. डम्पिंग बंद करण्यासाठी वेगवेगळे तंत्रज्ञान वापरण्यापेक्षा त्यावर विशेष बैठक बोलावावी. या बैठकीत मुंबईतील सर्वच डम्पिंगबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी केली. मुंबईत केवळ धारावीतील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून तेथे निसर्ग उद्यान बांधण्यात आले आहे. त्यासाठी कोणत्याही सल्लागाराची नेमणूक केली नव्हती. हे निसर्ग उद्यान पालिका अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन तयार केले आहे. प्रशासनाने सल्लागारांवर कोट्यवधी उधळण्यापेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांनाच काम द्यावे, अशीही मागणी केली जात आहे. 

कोट्यवधींचा "कचरा' 
कचरा विल्हेवाटीबाबत 1970 ते 2017 या काळात विविध सल्लागारांनी प्रयोग केले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. यातील एकही प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. गोराई डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्तपणे बंद करण्यात आले; पण त्यातून "कार्बन क्रेडिट' मिळण्याऐवजी घेतलेले पैसे परत देण्याची वेळ पालिकेवर आली. या बंद डम्पिंग ग्राऊंडच्या बाहेर पुन्हा कचरा टाकला जात आहे, असे भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणले. 

टॅग्स