'समृद्धी' भूमी अधिग्रहणात पोलिस बळाचा वापर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 जून 2017

उच्च न्यायालयात याचिका; लवकरच सुनावणी होणार
मुंबई - मुंबई-नागपूर "समृद्धी महामार्गा'साठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी पोलिस बळाचा वापर करून ताब्यात घेण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका; लवकरच सुनावणी होणार
मुंबई - मुंबई-नागपूर "समृद्धी महामार्गा'साठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी पोलिस बळाचा वापर करून ताब्यात घेण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

शिवडे ग्रामपंचायतीच्या वतीने किरण हरक, भास्कर वाघ आणि सोमनाथ वाघ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 12 जिल्ह्यांतील 300 गावांतून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. केवळ राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून शेतकऱ्यांचे नुकसान होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. लष्कराचे प्रकल्प, रेल्वे, रस्ते, धरणे आदींसाठी यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी सरकारने घेतल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांना मोबदलाही मिळालेला नाही, असेही याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. समृद्धी मार्गात 21 ठिकाणी नवनगरे तयार होणार आहेत. स्थानिकांना रोजगार दिला जाईल. दरवर्षी व्याजाचा चांगला मोबदला दिला जाईल, असे अधिकारी सांगत आहेत. पण प्रकल्पग्रस्तांचे आतापर्यंतचे अनुभव पाहता त्यांच्या दोन पिढ्या होऊनही त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे आधी नुकसानभरपाई आणि नंतर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सरकारने केलेले अधिग्रहण आणि दिलेली नुकसानभरपाई यांची आकडेवारीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. काही दिवसांत याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित आहे.

Web Title: mumbai news police power use for samruddhi highway Land acquisition