|
मुंबई - अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला मनोधैर्य योजनेअंतर्गत निधी का नाकारला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. लैंगिक संबंध ठेवण्यास पीडित मुलीने संमती दिली होती, या सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादावरही न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. चौदा वर्षांच्या मुलीची संमती ग्राह्यच कशी धरता, असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
बलात्कार आणि ऍसिड पीडितांना सरकारतर्फे मनोधैर्य योजनेअंतर्गत तीन लाखांची मदत दिली जाते. बोरिवलीतील या पीडित मुलीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत नाकारल्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तिचे वडील सुरक्षारक्षक, तर आई घरकाम करते. मे 2016 मध्ये आरोपीने लग्नाच्या भूलथापा देत तिच्यावर बलात्कार केला. पैसे देतो, असे सांगितल्यावर मुलीने लैंगिक संबंधाला संमती दिली होती, असे आरोपीने सांगितले. दोन वेळा बलात्कार करून संबंधित आरोपीने तिला घरी पाठवून दिले. काही दिवसांनी पीडितेने आई-वडिलांना या संदर्भात सांगितले. त्यांनी आरोपीविरुद्ध तक्रार दिली. बोरिवली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला अटकही झाली. मात्र, मनोधैर्य योजनेअंतर्गत मदत नाकारल्याने संबंधित मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी मदत कशी काय नाकारू शकतात, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाची कानउघाडणी केली. मुलगी अल्पवयीन असल्याने या प्रकरणात तिची लैंगिक संबंधांसाठीची संमती विचारात घेता येणार नाही, तिच्यावर अन्याय झाला आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवत मनोधैर्य योजनेच्या निकषांबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
|
