मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा "ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी कबुली राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिली आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही जमीन हस्तांतरासाठी 617 कोटी रुपये कोठून खर्च करण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासाठी अनेक जिल्ह्यातील सुपीक जमीन सरकार ताब्यात घेणार असल्याने मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आठ हजार 531 हेक्टर खासगी जमीन ताब्यात घेणार आहे. मोठ्या विरोधानंतर काही ठिकाणी जमीन हस्तांतराचे काम सुरू झाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 13 टक्के म्हणजे एक हजार 160 हेक्टर जमीन महामंडळाच्या ताब्यात आली आहे. त्यासाठी 617 कोटी रुपये चुकते केले आहे. ऍड. हरीकेष शर्मा यांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत मिळावलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघड झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रकल्प सुरू करायचा आहे. राज्यातील 700 किलोमीटरच्या महामार्गाचे काम मार्गी लावण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी शड्डू ठोकले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदच केलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा महामंडळाने केला. मग, हे पैसे कोठून आणले, असा प्रश्न ऍड. शर्मा यांनी उपस्थित केला.
महामार्गासाठी आवश्यक जमीन
आठ हजार 531 हेक्टर खासगी जमीन
833.23 हेक्टर सरकारी आणि वनजमीन
|