संजय दत्तची चांगली वर्तणूक दोन महिन्यांत कशी ओळखली 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

मुंबई  - बॉंबस्फोटाच्या खटल्यातील दोषी आरोपी अभिनेता संजय दत्त याची कारागृहातून चांगल्या वर्तणुकीच्या कोणत्या निकषांवर सुटका केली, याचा खुलासा दोन आठवड्यांत करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला. येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या संजयला कारागृह प्रशासनाने फर्लो व पॅरोल (संचित रजा) अशा दोन्ही सुट्या एकाच वेळी कशा दिल्या. तसेच दोन महिन्यांतच त्याची चांगली वर्तणूक कशी ओळखली, असा सवालही खंडपीठाने गुरुवारी केला. 

मुंबई  - बॉंबस्फोटाच्या खटल्यातील दोषी आरोपी अभिनेता संजय दत्त याची कारागृहातून चांगल्या वर्तणुकीच्या कोणत्या निकषांवर सुटका केली, याचा खुलासा दोन आठवड्यांत करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला. येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या संजयला कारागृह प्रशासनाने फर्लो व पॅरोल (संचित रजा) अशा दोन्ही सुट्या एकाच वेळी कशा दिल्या. तसेच दोन महिन्यांतच त्याची चांगली वर्तणूक कशी ओळखली, असा सवालही खंडपीठाने गुरुवारी केला. 

सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी संजयच्या शिक्षेविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने विविध सवाल केले. नियमानुसार फर्लो व पॅरोल या दोन्ही सुट्या कैद्यांना एकाच वेळी घेता येत नाहीत. त्या मंजूर करण्यामागे सबळ कारण असावे लागते. त्यामुळे त्याचाही तपशील दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. 

संजय दत्त याला कोणत्याही नियमांचा भंग करून सोडण्यात आलेले नाही. त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची सुटका करण्यात आली, असे महाधिवक्ता ए. ए. कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याच्या सुटकेमध्ये नियमांचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने वर्तविल्यास, त्याला सरकार पुन्हा कारागृहात पाठवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आम्हाला असे काही सुचवायचे नाही. मात्र पॅरोल व फर्लोच्या सुट्यांचा मुद्दा स्पष्ट व्हायला हवा, असे खंडपीठाने सूचित केले. दोषी बंदीला पॅरोल वा फर्लो मंजूर करताना सबळ कारण असावे लागते. संजयला पहिल्यांदा फर्लो मंजूर करताना पत्नीच्या आजाराचे कारण होते. त्यानंतर पॅरोल मंजूर करताना मुलीच्या आजाराचे कारण दिले होते. अन्य अनेक कैद्यांची आई गंभीर आजारी असते. काही वेळा मृत्युशय्येवरही असतात, अशांनाही अनेकदा पॅरोल किंवा फर्लो मंजूर केला जात नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

येरवडा कारागृहामध्ये संजय हा मे 2013 मध्ये शिक्षा भोगण्यासाठी गेला. त्यानंतर त्याने 8 जुलैमध्ये फर्लोवर सुटी मिळविली; तर 25 पासून पुन्हा पॅरोलवर सुटी घेतली. दोन्ही अर्ज तातडीने व सलगपणे मंजूर झाले; मात्र असे नियमामध्ये बसू शकत नाही, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने ऍड. नितीन सातपुते यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दाव्यांचे खंडन केले आहे. चांगली वागणूक, शिस्तपालन आणि विविध कामांमध्ये घेतलेल्या विधायक सहभागामुळे संजयला सुटकेमध्ये सवलत दिली आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला.