ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचला

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई - उत्सवांच्या दिवसांमध्ये राज्यातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलिसांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. यासाठी 11 ऑगस्टपर्यंत हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई - उत्सवांच्या दिवसांमध्ये राज्यातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलिसांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. यासाठी 11 ऑगस्टपर्यंत हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सार्वजनिक उत्सवांमध्ये होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि ते करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी या वर्षी राज्य सरकारने विविध योजना आखल्या आहेत. न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या योजनांची माहिती दाखल केली. यानुसार सर्वसाधारण नागरिकांसाठी एक टोल फ्री क्रमांक आणि तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रबोधनासाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाशी समन्वय साधून "नो हॉंकिंग' मोहिमेंतर्गत नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. याशिवाय वाहतूक संघटनांबरोबरही चर्चा करून काळी-पिवळी टॅक्‍सीचालकांसह ओला-उबरचालकांचीही कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अकारण हॉर्न वाजवण्यावर बंधने येऊ शकतील, असा दावाही राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

विविध सामाजिक संस्थांनी ध्वनिप्रदूषणाविरोधात जनहित याचिका केल्या आहेत. न्यायालयानेही अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत; मात्र त्यांची पुरेशी पूर्तता होत नसल्याचे आढळते. त्यामुळे सार्वजनिक सणांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषणाविरोधात योग्य ती यंत्रणा उभारावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी 16 ऑगस्टला होईल.