टोलवसुलीची भूमिका तीन आठवड्यांत स्पष्ट करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 मार्च 2018

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल नाक्‍यांवर मोटारचालकांकडून टोलवसुली करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. "माहिती अधिकार' कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून नियमबाह्य पद्धतीने टोलवसुली केली जात आहे, असा आरोप याचिकादाराने केला आहे. राज्य सरकारच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील 12 टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; तसेच काही टोल नाक्‍यांमधून मोटारचालकांना आणि एसटी बसचालकांना टोलमुक्ती देण्याचाही निर्णय जाहीर केला होता; मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकादाराच्या वतीने करण्यात आला आहे.
Web Title: mumbai news toll recovery high court