|
मुंबई - बॉलिवूड कलाकारांसह व्हीआयपी व्यक्तींना पुरवण्यात येणाऱ्या पोलिस संरक्षणाच्या धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, तो मुख्यमंत्र्यांकडे अभ्यासासासाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
राज्य सरकारने कित्येक वर्षांपासून पोलिस संरक्षणाबाबत ठोस धोरण आखलेले नव्हते. तसेच अनेक बड्या व्यक्तींना दिलेल्या पोलिस संरक्षणाचा पुनःआढावाही घेतलेला नाही, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सामाजिक कायकर्ते सनी पुनामिया यांनी केली आहे.
याबाबत नुकतीच मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने पोलिस संरक्षणाबाबत धोरण निश्‍चित केले आहे. त्याचा अंतिम आराखडा मुख्यमंत्र्यांकडे अभ्यासासाठी पाठवला आहे. या आराखड्यानुसार पोलिस संरक्षण देताना संबंधित व्यक्तीच्या जिवाला कशाप्रकारे धोका आहे, तो पोलिस संरक्षणाचे शुल्क कशाप्रकारे देऊ शकतो, त्याच्याकडून किती प्रमाणात शुल्क आकारता येईल आणि किती कालावधीसाठी संरक्षण द्यावे आदींबाबत राज्य सरकारने नियमावली निश्‍चित केली आहे. त्याशिवाय, शुल्क मंजूर करताना संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्नही विचारात घेतले जाणार आहे. त्यानुसार बॅंक हमीचा पर्यायही विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली.
चौदा बॉलिवूड कलाकारांना संरक्षण
याचिकादाराच्या दाव्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना पुरवलेल्या संरक्षणापोटी 24 लाख रुपये; तर बॉलिवूड कलाकारांना दिलेल्या सुरक्षेपोटी सुमारे 38 लाख रुपये थकबाकी आहे. 51 बांधकाम व्यावसायिकांना 84 पोलिसांचे संरक्षण आहे. 24 पोलिस 14 बॉलिवूड कलाकारांना संरक्षण देत आहेत. त्याशिवाय शेकडो पोलिसांकडून राजकीय व्यक्तींनाही संरक्षण दिले जात आहे, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी आठवड्यानंतर होणार आहे.
|
