आणखी किती खड्डेबळी हवेत?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पालिकांना झापले
मुंबई - राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार, तसेच मुंबई पालिकेसह राज्यातील सर्व पालिकांना झापले. अजून किती जणांचे जीव गेल्यावर खड्डे बुजवणार, असा संतप्त प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पालिकांना झापले
मुंबई - राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार, तसेच मुंबई पालिकेसह राज्यातील सर्व पालिकांना झापले. अजून किती जणांचे जीव गेल्यावर खड्डे बुजवणार, असा संतप्त प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला.

नागरिकांना चांगले रस्ते देणे हे सरकार आणि महापालिकांचे कर्तव्य आहे. त्यात कसूर होता कामा नये, पण आपल्याकडे नागरिकांना चांगले रस्तेही मिळत नाही ही शरमेची बाब आहे, अशा शब्दांत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे 25 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे आम्ही वाचले आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पालिकेला अजून किती बळी हवे आहेत, असा प्रश्‍न करत रस्त्यांच्या कामाबाबत आम्ही समाधानी नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई महापालिकेकडे आतापर्यंत खड्ड्यांसंदर्भात पाचशेहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने या वेळी देण्यात आली. राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त करत सर्व पालिका आणि नगरपरिषदांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. प्रत्येक पालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रातील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याकडे खड्डे आणि रस्तादुरुस्तीबाबत तक्रारी नोंदवून घेण्याची जबाबदारीही न्यायालयाने सोपवली आहे.

'मी ज्या मार्गाने प्रवास करते, तेथील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची मी स्वतः पाहणी करेन. प्रत्येक नागरिकाने अशा प्रकारे मुंबईतील खड्ड्यांची माहिती जमा करावी. त्यामुळे रस्त्यांवर किती खड्डे आहेत, हे पालिकेला कळेल.
- न्या. मंजुळा चेल्लूर, मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय

Web Title: mumbai news What more pot hole death would you like?