जिवंत प्राण्यांची कत्तलीसाठी निर्यात नाही ; निर्णय मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 जुलै 2018

अनेक जैन मुनी, साध्वी, हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच प्राणिप्रेमी संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळपासून उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या निवासस्थानी धरणे धरले. सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर चक्रे फिरली व अधिसूचना रद्द होईल, असे ट्विट शेलार यांनी केले. 

मुंबई : परदेशात कत्तलीसाठी जिवंत शेळ्या व मेंढ्यांची नागपूरहून विमानाने वाहतूक करण्याच्या निर्णयास जैन व हिंदू धार्मिक संघटनांनी तसेच प्राणिमित्र संघटनांनी एकजुटीने कडाडून विरोध केल्यामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला; मात्र या निर्णयामुळे धनगर समाजातून सरकारविरोधात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. 

ही निर्यातीची अधिसूचना रद्द होईल, असे ट्‌विट मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी केले, तर भविष्यातही जिवंत पशूंची कत्तलीसाठी निर्यात होणार नाही, असे आश्‍वासन वनखात्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्याचे श्री वर्धमान परिवारचे अतुल शहा यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

शनिवारी प्रथमच विमानाने सौदी अरेबियाला जिवंत पशूंची कत्तलीसाठी निर्यात होणार होती. नागपूरला दुपारी यासाठी विशेष समारंभ आयोजित केला होता व त्यास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हजर राहतील, असे जाहीर करण्यात आले होते; मात्र याविरोधात नागपूर, सुरत, अहमदाबादसह देशातील अनेक शहरांमध्ये गेले तीन दिवस जैन व हिंदू धार्मिक संघटनांतर्फे तसेच प्राणिमित्रांतर्फे लहानमोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. 

अनेक जैन मुनी, साध्वी, हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच प्राणिप्रेमी संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळपासून उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या निवासस्थानी धरणे धरले. सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर चक्रे फिरली व अधिसूचना रद्द होईल, असे ट्विट शेलार यांनी केले. 

निर्यात केवळ संशोधनासाठी 

सरकारच्या नियमांनुसार जिवंत प्राण्यांची निर्यात केवळ संशोधन व पैदास या कारणांसाठीच होऊ शकते. तसेच जिवंत प्राण्यांना विमानाने नेण्यासंदर्भात नियमच नाहीत. गेल्या 70 वर्षांत जिवंत प्राण्यांची कत्तलीसाठी निर्यात झाली नाही. जिवंत पशू हे शेतीसाठी अत्यावश्‍यक आहेत, असे म्हणणे या संघटनांनी मुनगंटीवार यांच्यासमोर मांडले. यापुढेही कत्तलीसाठी जिवंत पशूंची निर्यात होणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असे या निर्यातविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या शहा यांनी सांगितले. 

Web Title: Not to be exported for living beings