आपत्कालीन परिस्थितीत माहिती देण्याची व्यवस्था करा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 जानेवारी 2017

मुंबई - पावसाळा, पूर किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मुंबई शहर-उपनगरातील इत्थंभूत माहिती मिळण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने तशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

मुंबई - पावसाळा, पूर किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मुंबई शहर-उपनगरातील इत्थंभूत माहिती मिळण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने तशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भवली असताना "एफएम' वाहिन्याही माहिती देण्याऐवजी गाणीच ऐकवतात, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. पावसाळ्यात पाणी तुंबल्यानंतर नागरिक अडकून पडतात. अशा वेळी त्यांना माहिती मिळणे गरजेचे असते. त्यासाठी सरकार आणि पालिकेने सार्वजनिक यंत्रणा उभारून आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती मिळण्याचे पर्याय नागरिकांना द्यायला हवे. यासाठी स्थानिक वृत्तवाहिन्यांची मदत घ्यावी, असेही न्यायालयाने सुचवले.

चेन्नईत डॉप्लर यंत्रणा आणि सार्वजनिक माहिती केंद्रे आहेत; तरीही तेथे पूर आल्यावर नागरिकांचे हाल होतात. तसे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रानेही दक्ष राहायला हवे, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबाबत काय व्यवस्था करणार, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पावसाचा अंदाज आणि पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ऍड. अटलबिहारी दुबे यांनी केली आहे. गोरेगावमध्ये डॉप्लर यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय संमत झाल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

Web Title: Please provide information on emergency management